दर्जनौं सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न प्रम कार्यालयको ताकेता र अनुगमन

– विकास ऐन जारी हुनुपर्ने
– आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने
–सम्बन्धित सचिवहरूले जाहेर गरे प्रतिवद्धता
–विकास आयोजन सफल पार्न सीडीओलाई सक्रिय पारिने

काठमाडाैं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गरी विकासमा गति दिन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएपछि त्यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले विभिन्न सरोकारवाला निकायको साथ लिँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार विभिन्न विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई झकझकाउन थाल्नुभएको छ ।

आयोजनाहरूमा देखिएका व्यवधान, अवरोध, अनुगमन, कार्यप्रगतिलगायतका विषयहरूमा तत्काल सहजीकरण एवं निकायहरूको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । सहसचिव कुँवरका अनुसार देशभरका विकास आयोजनाहरूको केही महिनादेखि निजी सचिवालयले निरन्तर अनुगमन र सहजीकरण गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्याको निरुपणका लागि विभिन्न सुझावहरूसमेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न सडक आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन बाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा विकास निर्माणका गतिविधि सम्बन्धमा आर्थिक÷विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा अन्तर निकायगत छलफलसमेत सम्पन्न भएर सम्बन्धित निकायलाई विकास निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिइएको र त्यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन थालिएको सहसचिव कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सो छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कुँवरले काँकडभिट्टा–लौकही सडक, कञ्चनपुर–कमला, कमला–पथलैया, नारायणघाट–बुटवल तथा बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्ड, नागढुङ्गा–नौविसे–मुग्लिङ, मुग्लिङ्–पोखरा सडक खण्ड साथै नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ्गमार्गमा अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा तथा स्थलगत वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसै गरी आयोजनागत प्रस्तुति र समस्यालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सी.डी.ई. मोहदत्त भट्टले पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तुति र प्रतिवेदनमाथि गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आयोजनाको शान्ति सुरक्षा र स्थलगत समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो । यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले स्थानीय तहको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि विकास ऐन जारी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वन तथा वातावरण सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन र क्षेत्राधिकारमा स्पष्टता आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजना सञ्चालनमा देखिएका स्थलगत खानेपानी, ढल, रूख कटान, विद्युत् पोल स्थानान्तरण, अप्टिकल फाइबर व्यवस्थापनका कारणले भइरहेको आयोजनागत ढिलाइमा सुधार ल्याउन समन्वयात्मक कार्यशैली जरुरी भएको धारणा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीहरूले निकायगत धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ, भौतिक तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, खानेपानी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य तथा वन तथा वातावरण सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसहितको उच्च स्तरीय अन्तर निकायगत छलफल सम्पन्न भएको हो ।

साथै सडक आयोजनालाई तीव्र गति दिन विद्युत् पोल स्थानान्तरणका लागि काकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको एक महिनाभित्र, कञ्चनपुर–कमला, मुङलिङ–आँबुखैरनी– पोखरा खण्डका बाँकी पोलहरू पन्ध्र दिनभित्र स्थानान्तरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने र सोको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने समेत निर्णय भएको सहसचिव कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

साथै निजी जग्गाको ढुङ्गा, माटो, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपयोग गर्ने स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व लिई उपलब्ध गराउने वातावरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो को प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्थानीय निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कास्की, तनहुँ, नवलपुर र सिरहाका डिभिजन वन कार्यालयहरूले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सट्टा वृक्षरोपण तथा काटिएका रूखहरूको व्यवस्थापनमा तत्काल कार्यप्रगति अगाडि वढाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय समेत भएको छ । विद्युत्, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, टेलिकमजस्ता युटिलिटिलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्दै लागत साझेदारीको मोडल तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्ने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ ।

विकास आयोजना निर्माणमा भइरहेका जिल्लाहरूमा आयोजना प्रमुखले नियमित रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यप्रगति पेस गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।