काठमाडौं ।
२६ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई आठौं तहका सरकारी चिकित्सकहरूको तलबसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सहमति भएकोमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ दिने भनी अंकमा प्रतिवद्धता जनाएपछि नेपाल चिकित्सक संघले असहमति जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठक २०८१ माघ २५ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको निर्णयमा आठौं तहका सरकारी चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता दिने उल्लेख भएको थियो । सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको १९औं बैंठकको निर्णयमा आठौं तह भन्ने उच्चारण नगरी अंकमात्र उल्लेख गरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले आशंका गर्दै आठौं तहसरह भन्ने शब्द उल्लेख गरेपछि मात्र सहमत हुने जनाएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलवार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भेट गरी १६औँ बैठकको निर्देशनअनुसार पीजीको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको अंकका विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले १६औँ बैठकको मर्मअनुसार प्रतिबद्धता नआएको भन्दै सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल अधिकृत (आठौँ तहको तलब) सरहको हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो ।
‘अहिले आठौँ तहको तलव ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ छ । अब आठौँ तहको तलव वृद्धि हुँदा सोहीअनुसार वृद्धि हुनुपर्ने उहाँको दाबी छ । चिकित्सकलाई भ्रममा पार्दै शिक्षा मन्त्रालयले तह उल्लेख नगरी रकम उल्लेख गरेकोमा चिकित्सक संघको सहमति नरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया