आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई नीजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सहमतिका नाममा फेरि पनि झुक्क्याउँदै

काठमाडौँ। 

२६ दिन देखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई आठौं तहका सरकारी चिकित्सकहरुको तलब सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सहमति भएकोमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय बमोजिम आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने भनि अंकमा प्रतिवद्धता जनाए पछि नेपाल चिकित्सक संघले असहमत जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठक २०८१ माघ २५ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भएको निर्णयमा आठौँ तहका सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता दिने उल्लेख भएको थियो । सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको १९ औं बैंठकको निर्णयमा आठौं तह भन्ने उच्चार नगरी अंक मात्र उल्लेख गरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले आशंका गर्दै आठौँ तह सरह भन्ने शब्द उल्लेख गरेपछि मात्र सहमत हुने जनाएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ती जारी गर्दै मंगलबार शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसंग एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भेट गरी १६ औँ बैठकको निर्देशन अनुसार पीजीको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको अंकका विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलबिक्रम कार्कीले १६ औँ बैठकको मर्म अनुसार प्रतिवद्धता नआएको भन्दै सहमत हुन नसकिने बताए । उनले निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल अधिकृत (आठौँ तहको तलव) सरहको हुनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए । ‘अहिले आठौँ तहको तलव ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ छ । अब आठौँ तहको तलव बृद्धि हुँदा सोही अनुसार बृद्धि हुनुपर्ने उनको दाबी छ । चिकित्सकलाई भ्रममा पार्दै शिक्षा मन्त्रालयले तह उल्लेख नगरी रकम उल्लेख गरेकोमा चिकित्सक संघको सहमति नरहेको बताए ।

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आफूहरु सरकारी कलेज नभएकोले तह अनुसारको कुरा नहुने जिकिर गर्नुभएकोले अंक उल्लेख गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । डा.कार्कीले भने निर्वाह भत्ता विश्वविद्यालयले तोक्ने हो । यसपटक विश्वविद्यालयले ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तोकेको हुनाले त्यसैलाई पालना गर्न राजी भएका हौँ’ भने ।

यता म्यानमारमा रहेका  चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । त्यसैले विद्यार्थी र आम नेपालीहरू लाभान्वित भएका थिए । गलत तत्वहरूको बेलगाम र निर्लज्ज हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा छ । यस्तो हुन दिनुहुन्न, रेजिडेन्ट डाक्टरहरू हडतालमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एक समिति एमबीबीएसको सिट एक सयबाट बढाएर डेढ सय बनाउने तयारी भन्ने खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । 

प्रेस विज्ञप्ति

हामी लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार र सो क्षेत्रमा देशका कुनाकाप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै विद्यार्थी लगायत नागरिकहरूको समतामूलक पहुँचका लागि संघर्षरत छौँ । आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, अन्य नेता ÷नेत्री, कार्यकर्ता, न्यायाधीश, माफियाहरू लगायत विभिन्न स्वार्थपरक समूहको बारम्बार गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेका थिए त्यसैले विद्यार्थी र आम नेपालीहरू लाभान्वित भएका थिए। आयोगमा पदाधिकारीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै माथि उल्लिखित गलत तत्वहरूको बेलगाम र निर्लज्ज हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा छ। ठग, फटाहा र खुराफातको लहैलहैमा लागेर नागरिकको ठूलो तप्कालाई आफ्नो घुँडामा बन्चरो हानेको थाहा छैन।

म म्यानमारको भूकम्प पीडितहरूको सेवा गरेर नेपाल फर्कने क्रममा राजधानी यांगुन आइपुग्दा डा.जीवनको वोध–वार्ता मार्फत रेजिडेन्ट डाक्टरहरू हडतालमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एक समिति एमबीबीएसको सिट एक सयबाट बढाएर डेढ सय बनाउने तयारी भन्ने खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
एमबीबीएस सिट हालको संख्या भन्दा एक सिट पनि नबढाउन र निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणबाट पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न र विगतमा हामीसित भएका सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न साथै गत चैत ३१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित पहिलेदेखिकै मागहरू शीघ्रातीशीघ्र पूरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछु । अन्यथा नेपाल फर्के पश्चात् सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउँदछु ।

प्रा. डा. गोविन्द केसी
म्यानमार,
२९ अप्रिल, २०२५ ।