योजनाकारमध्येका एक सचिव मिश्रको यस्तो थियो सेटिङ

मधेसकै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फेरि सामाजिक मन्त्रालयमै आउँदै थिए
–सेटिङधारीको केन्द्रसम्मै पहुँच, सहजै भएका थिए सरुवा
–४५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं ।

मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४ सय ६० रुपियाँ हिनामिना गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयका तत्कालीन दुई सचिवसहित ४५ जनाविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो ।

आयोगले विशेष अदालतमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल मधेस प्रदेशकै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव डा. श्रवणकुमार मिश्र, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर चारवटा मुद्दामा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४ सय ६० हिनामिना भएको दाबी गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।

यसमा मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, विभिन्न तहका ल्याब टेक्निसियनहरू र काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस भ्रष्टाचार प्रकरणका प्रमुख योजनाकारको रूपमा मधेस प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवबाट केही दिन अघिमात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव श्रवणकुमार मिश्र देखिएका छन् । अख्तियारले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गर्दा यिनै मिश्र चारवटै अनियमितता प्रकरणमा संलग्न देखिएका हुन् ।

मिश्रको आइतबारमात्रै मधेसको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बिदाइ भएको थियो । त्यहाँ बिदाइ भएर रमाना लिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हाजिर हुन हिँडेका उनीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । स्रोतका अनुसार मिश्रले विभिन्न सेटिङ गरेर फेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नै सचिवको रूपमा सरुवा गराउन सफल भएका थिए ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९मा ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको खरिद सम्झौता र आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भएको खरिद सम्झौतामा ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा केन्द्रका दुई बहालवाला सहसचिव (प्रदेशमा रहँदा सचिव) र मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितसहित ४५ जनाविरुद्ध चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा आइतबार दायर गरेको थियो ।

आयोगले मुद्दा दायर गर्दा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्रकुमार साह, माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौं) अमरेन्द्रकुमार मिश्र, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट (अधिकृत नर्वौं), दिपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथो तह) रमेशकुमार मण्डललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यस्तै, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, अधिकृत छैटौं (लेखा अधिकृत) अमरदीप महतो र ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौं र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल शाह र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले यही विषयमा विशेष अदालतमा चारवटा छुट्टा छुट्टै आरोप पत्र दायर गरेको हो । जसमा सबैभन्दा बढी डा. श्रवण मिश्रसहितका केही कर्मचारी जोडिएका छन् । चारवटा आरोप पत्रमध्ये मिश्र सबैमा मुछिएका हुन् । उनी संलग्न खरिदमा ३२ करोड ९६ लाख ४१ हजार ३ सय ४० रुपियाँ अनियमितता भएको छ ।

आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ञ), दफा १९ को उपदफा (२) र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुने समेतको कसुरको सजायका लागि माग गरेको छ । दोस्रो मुद्दामा १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १ सय २० रुपियाँ, तेस्रो मुद्दामा ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपियाँ र चौथो मुद्दामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ । तेस्रो र चौथो मुद्दामा काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको सेभेन हिल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालक अनिल शाहलाई प्रतिवादी बनाइएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ स्थित कृषि बाटो निर्माणमा ७ लाख ७९ हजार २ सय ५ रुपियाँ हिनामिनाको भएको पाइएको छ । आयोगले गरेको अनुसन्धानले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्राविधिक इस्टिमेटबमोजिम काम नगरी मिलेमतोमा कामभन्दा बढी खर्च देखाइ भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि सो अभियोगमा वडाअध्यक्षसहित ९ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगले मुद्दा दायर गर्दा श्यामबाबु साहसहित धनकौल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण मोहनप्रसाद साह, इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, सहायक पाचौं मोहम्मद रफिक, सब–इन्जिनियर शशिरञ्जनकुमार सिंह, लेखापाल अभयकुमार साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वोपेन्द्र राय, सचिव इनरजित साह र कोषाध्यक्ष सुरतीया कुमारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।