काठमाडौँ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई समाज प्रति उत्तरदायि बनाउन मन्त्रालयले मेटालाई सम्पर्क केन्द्र तोक्न जोड दिइरहेको बताएका छन् ।
सञ्चारीका समुहले काठमाडौमा आज गरेको ९ औं महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङ देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र सम्रदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन अति आवश्यक रहेको बताउदै यसका लागि हाल सम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याट लगायत केही समाजिक सञ्जालहरुले सम्पर्क केन्द्र सूचिकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । तर, मेटा सँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहदा पनि अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले भने, “मेटाले सरकारलाई समेत टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्कीन भने दिदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेहि बनाउछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचिकृत गराउर्छौँ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सील विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताए । आम सञ्चार प्राविधिकरण बनाउने विषय भने अर्थमन्त्रालयमा सहमतीका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । साथै सञ्चार माध्यमका पुराना नीति र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले सक्रियता जनाउदै आएको बताउदै उनले भने,“पुराना नीति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउन लागेको छु ।” त्यस्तै, उनले सरकारी आमसञ्चार माध्यमहरु कुनै नेता वा पार्टी प्रति उत्तरदायि नभई जनताप्रति जवाफदेहि हुनुपर्ने धारणा राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थान(पीएसबी) बनाएको बताए । साथै, गोर्खा पत्र र राइजिङ नेपाल लाई पनि मर्ज गरेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन(पिएसपी) मोडलमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालय प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले राजावादीबाट भएको हिंसात्मक आन्दोलनको भत्सना गर्दै आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति सरकारले क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरेको बताए । सरकारले छानविन समिति बनाई दोषिमाथि कारवाही गर्दै छ र केही पक्राउ पनि परेको उनले बताए । सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई ताकेरै हिंसात्मक कार्य गर्नु संविधान विरोधी क्रियाकलाप रहेको मन्त्री गुरुङले विरोध गरे । यस्ता अलोकतान्त्रीक र असंवैधानीक हुन नदिन सरकार संवेदनशील रहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया