वनका विज्ञलाई पशुंपक्षीमा कृषिका विज्ञलाई वनमा

–भूमाफियाको योजनामा हटाइए वन सचिव
–४० वर्षअघि छुटेका भन्दै आफू निकटकालाई जग्गा बाँड्ने प्रपञ्च
काठमाडौं ।

विज्ञता र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने बताउँदै आइरहेको सरकारले पछिल्लोपटक त्यसविपरीत उल्टो काम गरेको छ । वनविज्ञका रूपमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराललाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पशुपंक्षी सचिवमा सरुवा गरेको छ ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रकै विज्ञका रूपमा रहनुभएका राजेन्द्रकुमार मिश्रलाई भने उहाँको विज्ञताविपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । विज्ञहरूले सरकारको यो सरुवालाई अनैतिकको संज्ञा दिएका छन् । स्रोतका अनुसार वन सचिव खरालले भूमि अध्यादेशमा रहेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वनको जग्गा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका नाममा जोसुकैलाई पनि वितरण गर्न नहुने अडान लिएपछि उहाँलाई हटाउने खेल शुरू भएको थियो ।

त्यसै गरी ४० वर्षअघि कोशी टप्पु आरक्षण क्षेत्रका विस्थापितलाई जग्गा वितरण गरिसकिएको र अहिले फेरि केही छुट व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने बहानामा मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफू निकटकालाई जग्गा वितरण गर्ने प्रयास थालेपछि वन सचिव खरालले त्यसको विरोध गर्दै आइरहनुभएको थियो । यसै गरी वन क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने क्रममा मुद्दा खेपेकाहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा राजस्व छुट दिनेजस्ता प्रयासमा सचिव खरालले साथ नदिएपछि उहाँलाई मन्त्रालयबाट हटाइएको वन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसै गरी तराई क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई वन क्षेत्रको जग्गा दिने गरी विभिन्न हर्कतहरू गरिएपछि सचिव खरालले त्यस्तो कार्य गर्न नहुने अडान लिएपछि भूमाफियाको दबाबमा उहाँलाई मन्त्रालयबाट हटाइएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तन तथा यसले पारेका असरलाई न्यूनीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत आवश्यक लबिङ गर्न सक्ने व्यक्ति सचिव हुनुपर्नेमा त्यस्तो विज्ञता रहेका डा. खराललाई हटाएर वन क्षेत्रमा खासै काम नगरेका कृषिका विज्ञलाई वन सचिवको रूपमा ल्याउँदा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी नहुने वनकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले आफूखुसी चलाउन र एसम्यान बनाएर विभिन्न खराब निर्णय गराउन नयाँ वन सचिव ल्याएको चर्चा मन्त्रालयमा भएको छ । वन तथा वातारण मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको रूपमा रहेको मन्त्रालयको काम प्रभावहीन हुन सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।