शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वार्ता जारी

-वार्ता सकारात्मक
-महासंघ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडानमा
– वार्ताको फोटो खिच्न दिईएन
-आज माग राख्ने, आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै

काठमाडौं ।

आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वार्ता शुरू भएको छ । वार्तामा महासंघले शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राख्दै गत वर्षको सम्झौता कार्यान्वयनमा लानुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकार पक्षले भने महासंघलाई सडक आन्दोलन रोकेर वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार सवा ५ बजेबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शुरू भएको वार्तामा महासंघबाट संयोजक नानुमैया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघको महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल सहभागी छन् ।

मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षासचिव दीपक काफ्ले, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा वार्तामा हुनुहुन्छ । वार्तामा सहभागीको फोटो खिच्न खोज्दा महासंघका प्रतिनिधिले इन्कार गर्दै वार्ता सफल भए मात्र खिच्ने उत्तर दिएका थिए । महासंघले निर्णायकबाहेकको वार्तामा दोस्रो तहका पदाधिकारीलाई मात्र सहभागी गराएको थियो । महासंघले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लैजाने जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले वार्ता निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘वार्ता सकारात्मक छ र अझै जारी नै छ । शुक्रवारसम्ममा निष्कर्ष निस्कने अपेक्षा राखेका छौं ।’ बिहीबार ३ बजेसम्मको आन्दोलन सकेर वार्तामा पुगेका महासंघका प्रतिनिधिलाई सरकार पक्षले वार्ता मागको बारेमा सोधेको थियो ।

महासंघका प्रतिनिधिले वार्ता खोजेको होइन, विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको प्रक्रिया बारेमात्र छलफल गर्नुपर्ने, नियमित संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यो सम्भव नभए विशेष र त्यो पनि नसके अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान दोहो¥याएका थिए । महासंघले कुन प्रक्रिया सहज हुन्छ त्यही प्रक्रियाबाट वार्ता शुरू गर्न आग्रह गरेका थिए ।

महासंघले आफ्नो धारणा राखेपछि सरकारको तर्फबाट धारणा राख्दै । सरकारी पक्षले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन कुर्न आग्रह गरेका थिए । महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने र तत्काल वर्षे अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गर्नेलगायतका बुँदामा सहमति हुन नसके आम शिक्षण हड्ताल जारी राख्ने जनाएका छन् । यसअघि बुधबार सर्तसहित मात्र वार्ता गर्ने अडान महासंघको थियो ।

महासंघको माग पूरा गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिको तीन दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छन् । हालसम्म करिब ३० दफामा सहमति भएको छ । बाँकी दफा सहमति गर्न अझै साता दिन बढी लाग्ने अनुमान छ । विधेयकको मस्यौदामा १६३ दफा रहेको छ । शिक्षा समितिले दफामाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

३५ दिनको समय पाएको समितिले फास्ट ट्र्याकबाट छलफल चलाएको छ । गत वर्ष महासंघसँग भएको सहमति समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग हो । शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । २०८० भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । सरकारसँग असोज ५ र १२ गते११ बुँदे सम्झौता भएको थियो । आम शैक्षिक हडताल जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकले सोमबार टर्च बालेर सरकार खोजेका थिए । महासंघले हिजो माइतीघरबाट हात उठाएर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले फरक फरक सिर्जनशील काम गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

महासंघको माग सम्बोधन गर्न मंगलवार गृह र अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले वार्ता गर्न निरन्तर प्रयास जारी गर्नुभएको छ । मन्त्री भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो – ‘प्रयास जारी राखेका छाैं , केही दिनमा समस्या समाधान होला ।’