– तीन कर्मचारीसहित चार जना पक्राउ
–१ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्स यसअघि नै पहिचान भएका थिए
–प्रदेशका यातायात मन्त्रालय नै सेटिङ धन्दामा
काठमाडौं ।
विभिन्न प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूले दलाल र बिचौलियासँग मिलेमतो गरी नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) वितरण गरी करोडौं रुपियाँ ठगी गरेको खुलासा भएको छ ।
नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, महाकाली, कोशी, गण्डकीलगायतका यातायात कार्यालयहरूले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरी करोडौं रुपियाँ ठगी गरिरहेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता कार्यालय विरुद्धको छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ ।
यसैक्रममा अख्तियारले बुधबारमात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा सामा उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुुकन्दराज केसी र मामा भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका प्रोपाइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरूलाई अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, तथा बुटवल र नेपालगञ्जमा रहेको कार्यालयबाट गएको संयुक्त टोलीले बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान जारी राखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारीहरूले नक्कली लाइसेन्स वितरण गरी मासिक ३ करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम संकलन गर्ने गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियारले यस प्रकरणमा छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा थुप्रै बद्मासी भेटिएपछि यातायात कार्यालय बाँकेका ती कर्मचारीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले यसअघि पनि देशभरका विभिन्न यातायात कार्यालयहरूले पछिल्ला वर्षमा वितरण गरेका १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्समाथि विस्तृत छानबिन गर्दै आइरहेको छ । यही छानबिनकै क्रममा अहिले फेरि विभिन्न जिल्लाका यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेटिङ गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको र करोडौं रुपियाँ उठाएको भन्दै पुन अख्तियारमा धेरै उजुरीहरू परेका थिए ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रदेश मन्त्रालयसँग सेटिङ गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसवापत करोडांै रुपियाँ उठाउने गरेको भन्ने गुनासा र उजुरीहरू आउने क्रम जारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएर नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै यातायात वितरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले हाल यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालय मातहत रहेका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय यातायात कार्यालय, नेपालगञ्ज, नारायणीमा रहेका यातायात कार्यालय, लुम्बिनीमा रहेका यातायात कार्यालयहरू, पोखरामा रहेका यातायात कार्यालयका साथै जनकपुर, कर्णाली, सगरमाथामा रहेका यातायात कार्यालयहरूमा नक्कली लाइसेन्स वितरण गरी करोडाैं रुपियाँ उठाइएको भन्दै उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले ती निकायमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेशका यातायात मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले यातायात कार्यालयमा सेटिङमा कर्मचारी लैजाने गरेको र तिनै कर्मचारीमार्फत नक्कली लाइसेन्स वितरण गरी करोडौ रुपियाँ उठाउन लगाएको हुनसक्ने सूचना अख्तियार समक्ष पुगेको छ । नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेर उठाएको करोडौं रुपियाँ बाँडीचुँडी लिने कार्यमा प्रदेशका यातायात मन्त्रीको समेत संलग्नता हुन सक्ने अनुमान अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूले गरेका छन् । अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार केही प्रदेशका यातायात मन्त्री, त्यहाका कर्मचारी तथा मन्त्रीका सचिवालय समेत अख्तियारको निगरानीमा छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले समेत केही समयअघि गरेको छानबिनमा विगत १० वर्षयता यातायात कार्यालयबाट वितरण गरिएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली बनाएर वितरण गरेको तथ्य औंल्याएको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको सक्रियतामा विभागकै तत्कालीन आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्दा १ लाख २ हजार लाइसेन्स शंकास्पद फेला परेको थियो ।
सीआईबीका प्रतिनिधिको संलग्नतामा गरिएको सो छानबिनले विगत १० वर्षयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्स मध्ये १ लाख शंकास्पद देखिएका र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजी गर्न सिफारिस गरेको थियो भने बाँकी ७२ हजार लाइसेन्सका बारेमा थप छानबिन जरुरी रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विभागले त्यतिबेलै सो प्रतिवेदन आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पठाएको थियो । त्यस पछि अख्तियारले १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्सका बारेमा छानबिन जारी राख्दै आइरहेको छ ।
विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार नक्कली लाइसेन्स वितरण हुँदा करोडौंको चलखेल भएको थियो । सो प्रतिवेदनमा अवैध रूपमा नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने पहिलो कार्यालयको रूपमा यातायात कार्यालय पोखरा रहेको आंैल्याएको थियो भने दोस्रोमा यातायात कार्यालय वीरगञ्ज, तेस्रोमा कावासोती कार्यालय औंल्याइएको थियो । यसै गरी लुम्बिनी यातायात कार्यालय, नारायणी यातायात कार्यालय पनि बढी अवैध लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयका रूपमा औंल्याइएको थियो । यसका साथै देशका अधिकांश यातायात कार्यालयबाट सयांैको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
प्रतिक्रिया