–अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई
–सम्बन्धित कार्यालयले सत्यतथ्य पत्ता लगाउला ?
–थप अनुसन्धानमाथि विभागको निगरानी जरुरी
काठमाडौं ।
देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्समाथि अनुसन्धान शुरू भएको छ । शंकास्पद रूपमा राखेर रोक्का गरिएका ती लाइसेन्सलाई अनुसन्धानपछि खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रदान गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले देशका विभिन्न स्थानमा फ्रड लाइसेन्स बनाएर बिक्रीवितरण गरिएको पाइएपछि केही समयअघि छानबिन समिति नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । त्यसरी छानबिन गर्दा देशभरका विभिन्न कार्यालयबाट वितरण गरिएका १ लाख २ हजार लाइसेन्स शंकास्पद रहेको पाइएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ साल यता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख २ हजार लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिनपछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस समितिले १ लाख २ हजार लाइसेन्स शंकास्पद देखिए पनि त्यसमध्येका ३० हजार लाइसेन्स भने अवैध भएकाले त्यस्ता लाइसेन्सलाई तत्काल खारेज गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो ।
यसरी १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्स रोक्का राखिँदै आएकोमा अब त्यसका बारेमा थप अनुसन्धान गरी अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई नै प्रदान गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री सदस्य रहेको विषयगत समितिको बैठकले विषयगत अनुसन्धानका लागि भन्दै विभिन्न अनुुसूचीमा राखी रोक्का गरिएका करिब १ लाख २ हजार लाइसेन्स प्रचलित यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार भएकाले सोहीअनुसार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पोखरेलले विषयगत समितिको बैठकको निर्णय तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार शंकास्पद देखिएका १ लाख २ हजार लाइसेन्समध्ये निरन्तरता दिने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्नेसम्मका अधिकार सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई नै रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयबाट नै थप अनुसन्धान गरी खारेजी वा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले गरेको अनुसन्धानमा विभिन्न यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा वितरण भएका झन्डै १ लाख २ हजार शंकास्पद स्मार्ट लाइसेन्समध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजीको सूचीमा परेका थिए । बाँकी ७० हजार पनि छानबिनपछि खारेज हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले बताएका थिए । अब त्यसको छानबिन जिल्लास्थित यातायात कार्यालयले नै गर्ने भएकाले उनीहरूको अनुसन्धानमाथि भने शंका पैदा हुन सक्ने देखिएको छ । किनकि, यसअघि तिनै कार्यालयको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स वितरण भएको थियो ।
सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले विनापरीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रूपमा वितरण भएको थियो । त्यति बेला अवैध लाइसेन्स जारी गरिदिएबापत कर्मचारीले बिचौलियामार्फत लाखौं रुपियाँ असुलेका थिए ।
विभागका एक अधिकृतले जुन कार्यालयले विगतमा अवैध रूपमा लाइसेन्स वितरण गरेका थिए अहिले फेरि त्यसको छानबिन गरी टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सोही कार्यालयले नै पाएकाले छानबिन निष्पक्ष हुनेमा आशंका पैदा भएको बताए । यसमा जिल्लास्थित कार्यालयले गरेको छानबिनमा विभागले सशक्त अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विषयगत समितिको बैठकको निर्णय तथा यातायाता व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार शंकास्पद देखिएका १ लाख २ हजार लाइसेन्समध्ये निरन्तरता दिने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्नेसम्मका अधिकार सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई नै रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयबाट नै थप अनुसन्धान गरी खारेजी वा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाएका छाैं ।
राजीव पोखरेल
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
प्रतिक्रिया