–१६ लाख आबद्धतामा १ लाख ५० हजार सक्रिय
काठमाडौं ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न हुन अनिवार्य गरे पनि आकर्षण कम देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार १५ लाख ५१ हजार २ सय २५ जना वैदेशिक रोजगार कोषमा आबद्ध भए पनि जम्मा १ लाख ५५ हजार १ सय २२ जना श्रमिकले मात्र नियमित रकम बुझाउने गरेको जनाएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये नियमित रकम जम्मा गर्नेको संख्या १० प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाकोषमा आकर्षण बढाउन प्रचारप्रसारमा तीव्रता ल्याउने, नियमित रकम जम्मा गर्न सहज च्यानलको व्यवस्था गर्नुका साथै नयाँ अफर ल्याउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
यो कोषमा आबद्ध भएर प्रत्यक्ष रूपमै विभिन्न आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू यसतर्फ आकर्षित नहुनुको कारण जनचेतनाको कमी हुन सक्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार भएकाहरूलाई कोषले २०५९ साल चैतदेखि आफ्नो कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सुरु गरेको हो ।
दुई वर्ष बितिसक्दा पनि १० प्रतिशत मात्रै कोषमा आबद्ध हुनुलाई कोषको कमजोरीका रुपमा जानकारहरुले औंल्याएका छन् ।
विदेशमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिँदा नै कम्तीमा एक महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने श्रमिकले श्रम स्वीकृति नै नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बाध्यात्मक अवस्थामा एक महिनाको योगदान गरेर पछि कुनै पनि रकम नबुझाउने दुर्घटनालगायत सुविधा नपाइने कोषले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कस्ता सुविधा पाउँछन् ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका र नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले दुर्घटना हुँदा वा अशक्त हुँदा उपचार सुविधा पाउनेछन् साथै उनीहरुका आश्रित परिवारले पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै कोषमा आबद्ध हुनेहरुका लागि वृद्धावस्थामा पाइने सुविधा र छोराछोरीलाई दिइने शैक्षिक वृत्तिसम्बन्धी सुविधाहरू पनि रहेको कोषले जनाएको छ ।
ती सुविधा पाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले मासिक रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । कसैले अग्रिम रूपमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न चाहेमा त्यो सुविधा पनि दिइएको कोषको जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
दुर्घटना तथा अशक्त अवस्थामा पाउने सुविधाका लागि कामदारले पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्ता योगदानकर्तालाई दुर्घटना भएर अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा औषधि उपचारका लागि वार्षिक रूपमा १ लाख रुपियाँसम्मको शोधभर्ना गरिन्छ । त्यस्तै दुर्घटनाका कारण अक्षम बनेर काममा नर्फकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पनि कामदारले पाउँछन् ।
दुर्घटनाका कारण स्थायी रूपमा अशक्त भएमा त्यसको अनुपातमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन अक्षमता पेन्सन पनि पाइन्छ । योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित फिर्ता हुन्छ ।
त्यस्तै आश्रित परिवारका सदस्यलाई पनि सुविधा दिइने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । त्यस्ता सदस्यमा विवाहित भएमा योगदानकर्ताको पति वा पत्नी र विवाह नभएको भए एकाघरको योगदानकर्ताको आमा वा बाबुलाई मानिएको छ । मृतकको परिवारको सदस्यलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत प्रतिमहिना पेन्सन दिने कोषले जनाएको छ । एक्काइस वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति पनि दिइन्छ ।
त्यस्तै मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि २५ हजार रुपियाँसम्म खर्च पनि दिने कोषले जनाएको छ । पेन्सन प्राप्त गर्न वैकल्पिक रोजगारी नभएको र दोस्रो विवाह नगरेको आश्रित सदस्य मात्र योग्य हुनेछ । त्यस्तै ३६ महिनासम्म योगदान गरेपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी लिन पाइन्छ । निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत भने ६० वर्षपछि आफ्नो योगदानका आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण पाइन्छ । उक्त योजनामा जम्मा भएको प्रतिफलसहितको रकमलाई १६० ले भाग गरी मासिक निवृत्तिभरण निर्धारण हुने कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार समयसमयमा मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन हुँदै पेन्सन पनि बढ्दै जान्छ । साठी वर्ष उमेर पुग्दै गर्दा १८० महिनाभन्दा कमको योगदान भएमा एकमुष्ठ रकम निकाल्न मिल्छ । कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिको पति वा पत्नीलाई निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत आजीवन मासिक रूपमा दिने कोषले जनाएको छ ।
योगदानकर्ताहरूले ३६ महिना पुगेपछि धितो राखेर १५ वर्षको तलब वा ७५ लाख रुपियाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसअनुसार घरकर्जा पनि पाउँछन् । त्यस्तै धितो राखेरै ३६ महिनापछि ३५ लाख रुपियाँसम्म शैक्षिक सापटी पनि पाउँछन् ।
प्रतिक्रिया