गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, सुधार हो

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु एक ऐतिहासिक उपलब्धि थियो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, जसमा शासन सत्ता कुनै एक व्यक्तिको हातमा सीमित नहुँदा नागरिकहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र नेतृत्वको अकर्मण्यताले केही जनतामा राजसंस्थाप्रति पुनः आकर्षण बढाएको देखिन्छ । तर के वास्तवमै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाले देशको समस्या समाधान गर्छ ?

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्नेहरू प्रायः वर्तमान गणतान्त्रिक सरकारको असफलता औंल्याउँदै, राजसंस्थाले स्थायित्व र सुशासन ल्याउने तर्क गर्छन् । तर, इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा राजतन्त्र हुँदा पनि सत्तास्वार्थी नेतृत्व र तानाशाही प्रवृत्तिबाट मुक्त थिएन । पञ्चायती व्यवस्था तथा राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनका समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, नागरिक अधिकार सीमित थिए र जनता राज्यसत्ता नियन्त्रण गर्न असमर्थ थिए ।

अहिले नेपालको मुख्य समस्या शासन प्रणालीमा नभएर शासन गर्ने तरिकामा छ । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थित प्रशासनजस्ता समस्याहरू कुनै पनि शासन प्रणालीमा हुन सक्छन्, तर तिनको समाधान सुधारमार्फत सम्भव हुन्छ । यदि वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणाली प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भएन भने, यसको सुधार गरेर जनताको आकांक्षानुसार उत्तरदायी बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाभन्दा बढी आवश्यक कुरा विधिको शासनलाई बलियो बनाउनु, राजनीतिक पारदर्शिता कायम गर्नु र नेतृत्वमा जवाफदेहीपन सुनिश्चित गर्नु हो । लोकतन्त्रको विकल्प एकल व्यक्ति वा परिवारद्वारा शासन गर्ने व्यवस्था होइन, बरु सक्षम नेतृत्व, सुशासन र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । त्यसैले, नेपालको समाधान राजसंस्थाको पुनस्र्थापना होइन, गणतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार हो ।
– मिसन लामिछाने
चाँगुनारायण, भक्तपुर ।