काठमाडौँ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले होडिङ्ग बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजश्व चुहावट भएको बताउँदै राजश्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैले राजश्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँमा आज विज्ञापन बोर्डले आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवर्द्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले करिब २० अर्ब राजश्व राज्यले गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । होर्डिंङ्ग बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न समेत उनले आग्रह गरे । “होर्डिंङ्ग बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजश्व चुहावट भएको र राज्यले करिब २० अर्ब राजश्व गुमाएको पाइएकोले राजश्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैले राजश्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भने,“साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यको लागि हितकर छ ।”
मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापन वापतको राजश्व सङ्कलन समेत स्थानीय तहलेनै गर्नु पर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको ब्यहोरा समेत जानकारी गराए । त्यसै गरी मन्त्री गुरुङले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समेत सुझाव प्राप्त भई सकेकोले यसलाई छिट्टै मन्त्रीपरिषद् बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समय सापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय सक्रियले जोड दिदै आएको बताए । यसै क्रममा राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने र नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ बताए । उनले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारको काम समेत बोर्ड मार्फत गरिने उल्लेख गरे । सञ्चार माध्यमको बर्गिकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चार माध्यममा हुने विज्ञापन घटीरहेको र यसवाट सञ्चार माध्यमहरु प्रभावीत भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । “विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भने । मन्त्री गुरुङका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चार माध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यस तर्फ सञ्चार माध्यमहरु नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
आमसञ्चार माध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चार माध्यमको विलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ पालना गर्न मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । साथै सञ्चार माध्यमहरुलाई आफ्नो दर निर्धारण गर्न र निर्धारित दररेटमै कारोबार गर्न समेत उनले प्रष्ट पारे ।
त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताए । साथै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत् तत् निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत जानकारी दिए ।
विज्ञापनको नियमन, स्वनियमनका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने नीति लिइने, समग्र विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुर्नसंरचना गरिने, बोर्डमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराई यसलाई सबैले अपनत्व गर्न सक्ने बनाइने विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न ब्यक्तिहरुको क्षमता विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री गुरुङले कार्यक्रममा उल्लेख गरे ।
बोर्डले आयोजना गरेको दुई दिने क्षमता विकास कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गरिन् ।
बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सरकारी निकायको परिचय पार्टीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीलाई ध्यानार्कषण गराए । साथै जथाभावी प्रयोग भएका होडिङ्ग बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको बताउँदै अध्यक्ष हुमागाईँले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया