अख्तियार विधेयकबारे सांसदहरूको खोजी

काठमाडौं ।

झन्डै दुई महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अलपत्रमा परेको अख्तियार विधेयकबारे सांसदहरूले खोजी गर्न थालेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका सांसदहरूले सो विधेयकबारे खोजी गरेका हुन् ।

यसक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अख्तियार विधेयक अलपत्रमा परेकोमा लक्षित गर्दै भन्नुभयो– ‘दुई महिनासम्म समितिको बैठक बसेको छैन । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक छ, त्यसलाई पनि हामीले संसद्मा पेस गर्न सकेका छैनौं ।’ त्यस क्रममा सांसदहरूले अख्तियार विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सो विधेयकमा नीतिगत निर्णयको प्रावधानप्रति शीर्षस्थ नेताहरूको असन्तुष्टिले गर्दा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई पारित नगरी त्यसै थन्क्याइएको थियो । विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने विषयमा राखिएको थियो । उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरीे प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिले विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । समितिले विधेयक पारित नगरेका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन ।

२०७६ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सो विधेयक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भई ऐनको रूपमा आउन नसकेको हो । सो विधेयक २०७९ फागुन २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेको हो ।

‘नीतिगत निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्षका साथ उपसमितिले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार पस्ने कानुन ल्याउन नदिन चलखेल भइरहेको छ’, उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद थानीले भन्नुभयो– ‘हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यस अवस्थामा यस कानुन पारित गर्न कठिन हुने आभाष शुरूदेखि थियो ।’

समितिका संयोजक रामहरि खतिवडाले भने नीतिगत निर्णयको विषयमा थप स्पष्ट पारेर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउनुभयो ।