काठमाडौं ।
काठमाडौंमा कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र विद्यार्थी नेताहरूले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। प्रगतिशील रुपान्तरण अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कडा संघर्षको चेतावनी दिएका हुन्।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे प्रस्तावमा विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषय समेटिएको छ, जसलाई वक्ताहरूले लोकतन्त्र र मौलिक हकमाथिको प्रहार बताएका छन्। अधिवक्ता अञ्जिता खनालले संविधानले दिएको संगठन खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन हुने बताइन्।
विश्लेषक युग पाठकले मुलुकमा फासीवादी प्रवृत्ति देखिन थालेको टिप्पणी गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नु वैचारिक बहस कमजोर बनाउने बताए। विद्यार्थी नेताहरूले पनि यस्तो कदमले सीमान्तकृत समुदायको आवाज दबिने दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि विद्यार्थी संगठन हटाउनुको सट्टा नीतिगत सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया