स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा प्रशासन र मिडियाको भूमिका

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यति बेला संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । एकातिर राज्यले ‘सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा’, ‘स्वास्थ्य बिमा’ जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ भने अर्कोतिर सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र जनविश्वासका सवालहरू अझै जटिल नै देखिन्छन् । यो अवस्था केवल सरकारको नीतिगत कमजोरीको परिणाम मात्र होइन, कार्यान्वयन संयन्त्र, प्रशासनिक संस्कार र सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुतिसँग पनि गहिरोरूपमा जोडिएको छ ।

पछिल्लो केही वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । खोप कार्यक्रमको विस्तार, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा आएको कमी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार यसका उदाहरण हुन् । ग्रामीण क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य चौकीहरूको विस्तार र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी दिनु संघीयताको एउटा सकारात्मक पक्ष मानिन्छ । तर यिनै उपलब्धिहरूको छायामा गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन् । डेंगीजस्ता संक्रामक रोगहरूको पुनरावृत्ति, अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव, उपकरणको कमी, सेवा गुणस्तरमा असमानताजस्ता समस्या दिन–प्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । विशेष गरी शहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाबीचको खाडल अझै घट्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा अस्पतालहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसले कार्यक्रमप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार प्रायः मौनजस्तै देखिनु दुःखद कुरा हो ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुविधा पाउने नैसर्गिक अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका जनस्वास्थ्यका विषयमा खासै चासो दिएको पाइन्न । जनस्वास्थ्य हरेक नागरिकसँग सम्बन्धित विषय हो । बिरामी परेर अस्पताल पुग्दा हरेक नागरिकको पहुँचमा अर्थतन्त्र हुँदैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाले काम गर्ने गरी नागरिकको फाइल खडा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन आउँछ । तर यसो गर्नुको सट्टा सरकारले जनताको दुःखमा मलहम पट्टी लगाउनेसम्मको काम स्वास्थ्य बिमाबाट गरेको नदेखिनुले धेरै पीडा दिएको छ । नयाँ सरकारले पनि स्वास्थ्य बिमाको नामसमेत उच्चारण नगर्नुले नागरिकमा थप चिन्ता बढेको छ ।

त्यसै गरी नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निरन्तर कभर गरिरहेका छन् तर कभरेजको स्वरूपमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । प्रायः मिडियाहरूले महामारी, प्रकोप वा विवादित घटनाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् । डेंगी फैलिँदा, अस्पतालमा लापरबाही हुँदा वा बिरामीको मृत्यु विवादास्पद बन्दा मात्रै स्वास्थ्य समाचार मुख्य धारमा आउँछ ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– के मिडिया केवल समस्या देखाउने माध्यम हो ? कि समाधान खोज्ने साझेदार पनि ? यी प्रश्नको जवाफ सञ्चारमाध्यमले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । देशमा सुशासनको कुरा धेरै गरिन्छ तर व्यवहारमा सुशासन निकै छायामा परेको छ । यता मिडिया टिकाउनका लागि नागरिकको सरोकारको विषयमा लेखिएका समाचारलाई पाखा लगाउँदै विज्ञापन छाप्नुपर्ने बाध्यता सञ्चारमाध्यमको छ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

उल्टै सञ्चारमाध्यमको बाँच्ने एउटै आधार विज्ञापन भएको देशमा विज्ञापन सरकारको मुखपत्रमा मात्र दिने निर्णय गर्नुले थप जटिलता निम्त्याएको छ ।

यिनै कारणले अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता केही हदसम्म देखिए पनि अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । खोज पत्रकारिताका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी, विज्ञ जनशक्तिको परिचालन गर्न नसक्दा औषधि खरिदमा अनियमितता, उपकरण आपूर्तिमा भ्रष्टाचार वा स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोगजस्ता विषयहरूमा गहिरो खोजी कमै हुन्छ । अधिकांश रिपोर्टिङ घटनामुखी र प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ । अर्कोतर्फ, समाधानमुखी पत्रकारिताको अभ्यास कम हुने गरेकै कारण अभाव स्पष्ट देखिन्छ । कुनै जिल्लामा राम्रो अभ्यास भएको छ भने त्यसलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, सफल मोडेललाई विस्तार गर्ने बहस सिर्जना गर्नेजस्ता प्रयास न्यून छन् ।

यस्ता विषयमा सरकारको नीति राम्रो तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा बढाउने, बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने र आधारभूत सेवा निःशुल्क बनाउने नीतिहरू यसका उदाहरण हुन् । तर समस्या नीति निर्माणमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिन्छ । योजना कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । अस्पतालहरूमा औषधि अभाव, उपकरण बिग्रिएर थन्किनु र जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

यति मात्र नभई कम पारिश्रमिकमा काम लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा योग्य र दक्ष व्यक्ति आफ्नो घर–गृहस्थी चलाउनकै लागि फरक–फरक ठाउँमा काम गरी अर्थोपार्जन गर्न बाध्य छन् । यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई सञ्चारजगतमा पनि देखिएको टड्कारो समस्या हो । एउटा व्यक्तिको जिम्मेवारीमा न्यूनतम आयस्रोत कति हुनुपर्छ र उसले कति समय काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले मात्र हैन, देशका उद्योग, कलकारखाना सञ्चालकहरुले पनि ध्यान दिएको पाइन्न । नागरिकको आम्दानी बढेसँगै जिम्मेवारी र सन्तुष्टि पनि बढ्छ र कामको प्रतिफल सन्तोषजनक हुन्छ ।

यो नै राज्यको आर्थिक उपार्जनको प्रमुख माध्यम हो ।यसमा पनि अझ स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तरता र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताहरू पनि बदलिने प्रवृत्ति छ । यसले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई असर पु¥याउँछ । सरकार परिवर्तन हुनासाथै कर्मचारी, चिकित्सकहरुको सरुवा गर्ने र आतंक फैलाउने काम गर्नुपूर्व सरकारले दरबन्दी सृजना गरी दरबन्दीका आधारमा चिकित्सक, कर्मचारी पूर्ति गरेर नागरिकको जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नयाँ सरकारले पनि पहिलाका सरकारहरुले गर्नेजस्तै विनासुजबुझ चिकित्सकको दरबन्दी सृजना गरी विषयविज्ञ चिकित्सक आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरुमा राख्नुको सट्टा विज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गममा दरबन्दी भएकाले उतै जान निर्देशन दिँदा बिरामी र चिकित्सक दुवैलाई मार परेको छ । दुर्गममा त्यो विषयको चिकित्सकले काम गर्ने उपकरण, भौतिक संरचना र बिरामीको उपलब्धता नहुने र सुगममा दरबन्दी नहुने हुँदा विषय विज्ञ चिकित्सकलाई अन्धाधुन्ध लखेट्ने काम हरेक सरकारले गर्दै आएको छ ।

यसरी नै विज्ञ चिकित्सकहरु काजमा बसेर भए पनि केन्द्रीय अस्पतालमा रही दिँदै आएका सेवा धराशायी भएका छन् । हालै ९ औँ र १० औँ तहका चिकित्सकलाई काज फिर्ता गरिएको छ । काज फिर्ता गरिएका केही चिकित्सकले दरबन्दी भएको ठाउँमा गएर आफूले गर्ने काम नै नभएको र सरकारले दरबन्दी सृजना गर्नुको सट्टा लखेट्ने नीति लिएको भन्दै विभागीय प्रमुख र स्वास्थ्य सचिवसमक्ष राजीनामा थमाएका पनि छन् ।

यस्ता केही विषयमा विरलै विज्ञ चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालमा रहेका छन् । ती पनि दरबन्दी भएका ठाउँमा स्रोत–साधन नभएका कारण स्रोत–साधन भएका क्षेत्रमा कार्यरत हुँदा सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन नै नगरी लखेट्ने काम गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् । देशमै सेवा गर्ने भावनाले काम गरिरहेका यस्ता दक्ष जनशक्तिको आत्मबल बलियो बनाएर आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्नुका साथै स्रोत–साधन, उपकरणको व्यवस्थापन गरेर मात्र चिकित्सकहरुलाई खटाउने गरे यो सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसाले सार्थकता पाउनेछ ।

यता नेपालको प्रशासनिक संरचनामा एउटा विशेषता के छ भने, मन्त्रीहरू बदलिन्छन् तर सचिव र कर्मचारी संयन्त्र प्रायः स्थिर रहन्छ । यसले नीतिमा निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । प्रशासनिक कार्यशैलीमा नवप्रवर्तनको अभाव, जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति र ‘जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै चलोस्’ भन्ने सोच हाबी देखिन्छ । यसले सुधारका प्रयासहरूलाई सुस्त बनाउँछ । धेरैजसो अवस्थामा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच दूरी देखिन्छ । निर्णयहरू केन्द्रमा हुन्छन्, तर कार्यान्वयन स्थानीय तहमा कमजोर हुन्छ । समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बनाउँछ ।

हुन त संघीय संरचनाले स्वास्थ्य सेवामा नयाँ सम्भावना खोलिदिएको छ । स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले सेवा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा स्थानीय तहमा क्षमता अभाव, स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी र प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । प्रदेश र केन्द्रबीचको समन्वय पनि सधैँ प्रभावकारी देखिँदैन । यसैले बनेका संरचना सञ्चालनमा ल्याउनै प्रायः मुस्किलको अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालप्रति अविश्वास र निजी अस्पतालको महँगो सेवाले सर्वसाधारणलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रतिको असन्तुष्टि, अस्पतालमा हुने बेवास्ताका घटनाहरू र उपचारको पहुँचमा असमानताले विश्वासको संकटलाई झनै गहिरो बनाएको छ ।

समाधानको बाटो समन्वय, सुधार र उत्तरदायित्व नै हो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । पहिलो, नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनुपर्छ । योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । दोस्रो, प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, मिडियाले आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । केवल समस्या देखाउने होइन, समाधान खोज्ने र सकारात्मक अभ्यासहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । चौथो, नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नागरिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्भावना र चुनौतीको दोहोरो धारमा उभिएको छ । नीति निर्माणमा इच्छाशक्ति देखिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । मिडियाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ गहिराइमा पुगेर कभरेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ । नागरिकको सक्रियता पनि उत्तिकै जरुरी छ । स्वास्थ्य सेवा सुधार केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो मिडिया, प्रशासन र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । जबसम्म यी सबै पक्षबीच समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम हुँदैन, तबसम्म ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा’ केवल नारामै सीमित रहने खतरा रहिरहनेछ ।