सुर्खेत ।
सुर्खेतमा दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा सञ्चालित “दलित महिला र किशोरीहरूको मानवअधिकार प्रवर्धन” परियोजनाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा परियोजनाका उपलब्धि, प्रभाव र दिगोपनाबारे गहन समीक्षा गरिएको छ । सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म सञ्चालन भएको यस परियोजनाले वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा दलित महिलाको सशक्तिकरण, न्यायमा पहुँच र आर्थिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार सुर्खेत जिल्लाभर १३६ वटा समूह गठन भई समुदायमै आधारित संरचना विकास गरिएको छ, जहाँ महिलाहरूले बचत तथा ऋण परिचालनमार्फत साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । फेडोका प्रतिनिधि खगीसरा वलीका अनुसार परियोजनाले महिलालाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक रूपमा समेत सशक्त बनाउने काम गरेको छ । समूहहरू मार्फत हिंसा पीडितलाई तत्काल सहयोग गर्न ‘न्यायिक कोष’ स्थापना गरिएको छ भने समुदायमै अगुवा अभियन्ता तयार गरी घटना व्यवस्थापन र सहजीकरणको अभ्यास विकास गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले परियोजनाले ल्याएको परिवर्तनलाई स्वीकार्दै यसको दिगोपनामा भने चुनौती देखिएको बताएका छन् । नवज्योति केन्द्रका जरमाया बाठाले परियोजना सकिएपछि पनि निरन्तरता दिन स्थानीय सहकारीसँग जोडेर कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । आवाज संस्थाकी निशा पौडेलले लैंगिक तथा घरेलु हिंसाका घटनालाई स्थानीय तहसँग जोड्दै टोल विकास संस्था र धार्मिक अगुवासँग सहकार्य गरेर न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
त्यस्तै, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने तालिम तथा कार्यक्रमहरूमा परियोजनामा आबद्ध महिलाहरूलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार यसले प्राप्त सीप र अनुभवलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउँछ । कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले फेडोले दलित महिलाको क्षेत्रमा गरेको कामलाई समाज रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा उल्लेख गर्दै सामाजिक परीक्षणले संस्थालाई आफ्नै उपलब्धि र कमजोरी मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास समितिका टिका घलेले परियोजनाहरू सीमित अवधिका लागि मात्र सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले समुदायमा निरन्तरता अभाव सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै यस्ता पहललाई स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले वडास्तरमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई थप सुदृढ बनाउन बजेट र समन्वय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरीन् ।
फेडोकी जिल्ला सदस्य सपना परियारले महिलालाई आयआर्जनसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनु नै दिगोपनाको आधार भएको बताइन् । उनका अनुसार समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग, सीप विकास तालिम र सहजीकरणमार्फत दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बनाउन सकिन्छ ।
समग्रमा, सामाजिक परीक्षणले परियोजनाले दलित महिलाको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, उनीहरूको सामाजिक सहभागिता, आर्थिक पहुँच र न्यायिक पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ । तर, परियोजना समाप्तिपछि पनि यस्ता उपलब्धिहरूलाई कायम राख्न स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा स्वामित्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिक्रिया