काठमाडौं।
अनाथ, असहाय र सहाराविहीन बालबालिकालाई आश्रय दिने पवित्र संस्था बालमन्दिरलाई हालको दुर्दशामा पु¥याउनेमाथि कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) प्रधानमन्त्री हुनासाथ विगतमा भ्रष्टाचार गर्ने र बद्मासी गर्नेहरू एकपछि अर्को कारबाहीमा पर्दै आए पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न बालमन्दिरलाई बिजोग अवस्थामा पु¥याउने र पदाधिकारीसँग मिलेर बालमन्दिरमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने व्यापारिक घरानियाँ विशाल ग्रुपका पदाधिकारीहरूमाथिको कारबाही र छानबिनमा भने ढिलाइ भएको छ ।
यही ढिलाइको फाइदा उठाउँदै वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षण, शक्तिशाली पहुँच र मिलेमतोको बलमा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको विशाल ग्रुपका पदाधिकारीहरू सत्तारुढ दलका केही नेतामार्फत सेटिङ मिलाएर उम्कने प्रयासमा रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
बालमन्दिरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न झण्डै पाँच वर्षअघि तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए पनि सार्वजनिक नगरी संसद् सचिवालयको अभिलेखालयमा पठाइएको छ ।
सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले नेपाल समाचारपत्रलाई बालमन्दिर घोटालासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन संसद् सचिवालयको अभिलेखालयमा पठाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अब राज्यका तत् तत् निकायले दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो छानबिन प्रतिवेदन संसद् सचिवालयको अभिलेखालयमा पठाएका छांै, त्यही प्रतिवेदन अध्ययन गरी सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । ’
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बालमन्दिर घोटाला प्रकरणसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा सोहीअनुसार गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताउनुभयो ।
सो प्रतिवेदनमा तत्कालीन पदाधिकारी, राजनीतिक संरक्षण र विशाल ग्रुपबीचको साँठगाँठका तथ्य उल्लेख छन् । प्रतिवेदनमा कैयांै दोषीहरू किटान गरिएका छन् ।
बालमन्दिरको मूल भवन जीर्ण, भत्कँदै गरेको र पानी चुहिने अवस्थामा छ । त्यहाँ आश्रित बालबालिका आधारभूत सुविधा बिना कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तर, त्यसैको छेउमा विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुल भने आलीशान भवन, आधुनिक संरचना र करोडौँको आम्दानीसहित सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बालबालिकाका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निजी व्यापार फस्टाउनु र बालबालिकाचाहिँ अभावमा बस्न बाध्य हुनु आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो ।
बालसंगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहको कार्यकालमा वि.सं. २०७२ मा वृहस्पति विद्या सदनलाई बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा विसं २१३२ सालसम्म प्रयोग गर्न दिनेगरी गरिएको ‘पूरक सम्झौता’ गरिएको थियो । उक्त सम्झौताले अझै ५२ वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक जग्गा निजी समूहको नियन्त्रणमा रहने बाटो खोलेको छ ।
यी हुन् बालमन्दिरको जग्गा हत्याउने र तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने विशाल ग्रुपका मुख्य खेलाडीहरू
नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा हत्याउन व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप योजनाबद्ध रूपमा लागेको थियो ।
विशाल ग्रुपले चलाखी अपनाउँदै वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुलको नाममा बालमन्दिरको जग्गामा रजाईं गर्दै आइरहेको विभिन्न कागजातबाट सहजै पुष्टि हुन्छ । विशाल ग्रुपले बालमन्दिरको जग्गा हत्याउन वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुललाई अघि सार्दै आएको हो । वृहस्पति र राई स्कुलको सेयर लागत हेर्दा विशल ग्रुपकै सदस्यहरूको नाममा बढी सेयर रकम भएको देखिन्छ । सुरुमा वृहस्पति विद्या सदन पुरुषोत्तमराज जोशीले सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले उहाँको नाममा सेयर संख्या न्यून छ भने सेयर रकम र संख्यामा विशाल ग्रुपमै रहेकाहरूको वर्चस्व छ । जस अनुसार वृहस्पतिमा रहेका १४ जना सेयर सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी अधिकांश विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइएको छ ।
२०६९ वैशाख ३ गतेसम्म वृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्जवलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो । त्यसपछि भने क्रमशः विशाल ग्रुपका अग्रवाल परिवारको लगानी भएको देखिन्छ । अहिले आएर त बहुमतभन्दा बढी सेयर अग्रवाल परिवारकै रहेको पाइएको हो । स्रोतका अनुसार २०७४ जेठ ७ गतेदेखि वृहस्पतिमा लगानीकर्ताका रूपमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघाई र ‘ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि प्रवेश भएको थियो । यसै गरी २०७८ सम्म आउँदा महेशकुमार सिंघानियाँ, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, श्यामसुन्दर कँडेल, सन्दिपा थापा, वसुन्धरा श्रेष्ठ, समीर थापा, सुनिल जाकेबञ्जा पनि लगानीकर्ताका रूपमा देखिएका छन् । यीमध्ये विशाल र निकुञ्ज निर्देशकको रूपमा रहेका छन् ।
वृहस्पति विद्या सदनको सेयर लागत विश्लेषण गर्दा ५८ प्रतिशत सेयर विशाल गुु्रपकै हातमा रहेको देखिन्छ ।
यसै गरी बालमन्दिरमै खोलिएको अर्को राई स्कुलमा पनि विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको बढी लगानी रहेको सेयर लागत बाटै स्पष्ट देखिन्छ । राई स्कुलमा अनुजको नाममा ५० लाख ३६ हजार २ सय, विशाल अग्रवालको नाममा ३३ लाख ६० हजार ६ सय, अर्पितको नाममा १६ लाख ८७ हजार, र श्रद्धा संघाईको नाममा ७५ लाख ५५ हजार १ सय रुपियाँ सेयर रकम रहेको पाइएको छ । यसै गरी श्रद्धा संघाईको नाममा ७५ लाख ५५ हजार, तथा ग्रीन फिल्ड इंक प्रालिको नाममा १० हजारको सेयर रकम रहेको छ ।
बालमन्दिर घोटालासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन संसद् सचिवालयको अभिलेखालयमा पठाइएको छ । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अब राज्यका तत् तत् निकायले दोषी माथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।
सुमनराज अर्याल
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
बालमन्दिर घोटाला प्रकरणसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा सोहीअनुसार गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउँछ ।
आनन्द काफ्ले
प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
प्रतिक्रिया