नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं ।

विश्व बैंकको नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेख्य गिरावट हो ।

विश्व बैकको प्रतिवेदनअनुसार सुस्तताको मुख्य कारणका रूपमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व र भदौ असोजतिर देखिएको आन्तरिक अस्थिरताको प्रभावलाई औँल्याइएको छ । ती घटनाहरूको असर अझै कायम रहेकाले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर रहने संकेत गरिएको छ । यद्यपि, आगामी वर्षहरूमा सुधारको सम्भावना पनि देखिएको छ । पुनर्निर्माणका काम, जलविद्युत् आयोजनाको विस्तार र २०८४ मा हुने स्थानीय तथा प्रदेश तहका निर्वाचनसँग जोडिएको उपभोग वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । पर्यटन आगमनमा कमी, यातायात खर्च वृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले यस क्षेत्रमा दबाब बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिने हो भने रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने, उपभोग कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र थप सुस्त बन्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ । सकारात्मक पक्षतर्फ भने राजनीतिक स्थिरतामा सुधार, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ। साथै, संरचनात्मक सुधारलाई निरन्तरता दिए निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने संकेत गरिएको छ ।

विश्व बैंककी दक्षिण एसिया क्षेत्रकी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गाले औद्योगिक नीतिको कार्यान्वयन क्षमता सीमित हुनु, वित्तीय स्रोतको अभाव र बजारको सानो आकारका कारण अपेक्षित परिणाम नआएको बताएकी छन्। उनका अनुसार उद्योग पार्क विकास, सीप अभिवृद्धि, बजार पहुँच विस्तार र निर्यात गुणस्तर सुधारजस्ता लक्षित नीतिहरूले बजारका कमजोरी सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छन्।

दक्षिण एसियाली परिदृश्यमा पनि केही दबाब देखिएको छ। सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२७ मा पुनः ६.९ प्रतिशतमा सुधार हुने अनुमान गरिएको छ। औद्योगिक नीतिको प्रयोग यस क्षेत्रमा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा बढी भए पनि नतिजा मिश्रित रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्र नेतृत्वको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र—जस्तै पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायमा केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।