डिजिटल स्वास्थ्य र मेडिकल हब बनाउने अवसर

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा नेपालका लागि सकारात्मक र दूरगामी महत्व बोकेको निर्णय हो । लामो समयदेखि अव्यवस्थित, अपारदर्शी र नागरिकमैत्री हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्ने दिशामा यो कदमलाई महत्वपूर्ण शुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, पारदर्शिता र गुणस्तरका प्रश्नहरू वर्षौंदेखि उठ्दै आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा भीड, निजी क्षेत्रमा महँगो उपचार र सूचना अभावका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको यथार्थ लुकेको छैन । यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्रविधिमा आधारित ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ जस्तो पहलले स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ ।

यदि यो पोर्टल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नागरिकले एकै स्थानबाट चिकित्सकको उपलब्धता, विशेषज्ञता, अस्पतालको सेवा, औषधिको मौज्दात तथा मूल्यसम्बन्धी जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउने मात्र होइन, अनावश्यक दौडधूप र खर्चसमेत घटाउनेछ । यसका साथै, बिरामीले आफूलाई आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक कहाँ उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी पाउने, अनलाइन माध्यमबाट समय लिन सक्ने र आफ्नो स्वास्थ्य रेकर्ड सुरक्षित राख्न सक्ने हुन्छ ।

यस्तो प्रणालीले बिरामी र चिकित्सकबीचको दूरी घटाउनेछ र सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र व्यवस्थित बनाउनेछ । यस्तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभाव केवल देशभित्र सीमित रहने छैन । यदि नेपालले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सफल भयो भने यसले विदेशी नागरिकलाई समेत आकर्षित गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई ‘मेडिकल हब’को रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाको बाटो खोलिदिन्छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरूले स्वास्थ्य पर्यटन (मेडिकल टुरिजम) लाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनाएका छन् । भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता देशहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सहज पहुँचका कारण लाखौँ विदेशी बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । नेपालले पनि आफ्ना प्राकृतिक सौन्दर्य, तुलनात्मकरूपमा सस्तो उपचार लागत र दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै यस्तो अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । तर यसका लागि केवल प्रविधि विकास मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रणालीको विश्वसनीयता, डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता, सेवा गुणस्तरको निरन्तर निगरानी र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न योजना र समिति गठन भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले यसपटक पनि चुनौती कार्यान्वयनमै छ ।

रेफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र औषधि व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनेजस्ता कदमहरू सही दिशामा छन् । तर यी सबै पहलहरू कागजमा सीमित नहुने गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सरकारले यस योजनालाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा लिन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, प्राविधिक विशेषज्ञ, चिकित्सक र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर मात्र यस्तो प्रणाली सफल हुन सक्छ ।

साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्न पनि समान ध्यान दिनुपर्छ, नत्र डिजिटल विभाजनले असमानता झन् बढाउन सक्छ । यसका साथै ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली नेपालका लागि केवल सेवा सुधारको माध्यम मात्र होइन, आर्थिक अवसरको ढोका पनि हो । यदि सही योजना, पारदर्शी कार्यान्वयन र दिगो दृष्टिकोण अपनाइयो भने नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमै एक आकर्षक ‘मेडिकल टुरिजम’ गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न केवल योजना घोषणा गर्ने होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति र क्षमता देखाउने हो ।