– उजुरी दिएपछि प्रहरी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य
– गृह मन्त्रालयमा कल सेन्टर, जनताको गुनासो अब सीधै मन्त्रालयमा
काठमाडौं ।
देशभरको शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक केन्द्रीय कमान्ड प्रणाली (सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम) स्थापना गर्ने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्लास्थित कार्यालय तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग एकैपटक प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्नुका साथै तत्काल सूचनाको आदान प्रदान गर्न र महत्वपूर्ण क्षेत्र र स्थानको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने छ ।
गृह मन्त्रालयमा हालै बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले यस्तो प्रणाली तत्काल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार अब कुनै पनि जिल्लामा आपराधिक घटना, दंगा, आगजनी, प्राकृतिक विपद्, सीमा सुरक्षा चुनौती वा अन्य आपतकालीन अवस्था उत्पन्न भए त्यसको सूचना सीधै गृह मन्त्रालयसम्म आउनेछ । त्यसका आधारमा तत्काल निर्णय, निर्देशन र आवश्यक सुरक्षा परिचालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रवक्ता काफ्लेले केन्द्रीय कमान्ड प्रणालीमार्फत मन्त्रालयले देशका संवेदनशील क्षेत्र, सीमावर्ती नाका, मुख्य बजार, महत्वपूर्ण सरकारी संरचना, भीडभाड हुने स्थान तथा सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । अहिले विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव, सूचना ढिलो पुग्ने, घटनास्थलमा समयमै सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन नसक्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्या देखिँदै आएको अवस्थामा यो प्रणालीलाई त्यसको अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको छ ।
उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देशभरको सुरक्षा संयन्त्रलाई एउटै कमान्ड प्रणालीमा जोड्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले कुनै पनि घटना घटिसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने पुरानो शैली अन्त्य गरी घटना हुनुअघि नै सूचना प्राप्त गर्ने, जोखिमको पहिचान गर्ने र तत्काल नियन्त्रण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङले जिल्लास्थित प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभावका कारण कतिपय घटनामा ढिलाइ, कमजोरी र जनगुनासो बढेको उल्लेख गर्दै अब गृह मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा सबै जिल्लाको अवस्था निगरानी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अपराध नियन्त्रणमा चुस्तता, सुरक्षामा जवाफदेहिता र जनतामा विश्वास बढाउन अब प्रविधिमैत्री प्रणाली अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणका उजुरी र प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरीको प्रगति सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने नयाँ व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब कसैले प्रहरीमा उजुरी वा जाहेरी दर्ता गरेपछि त्यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, कसलाई पक्राउ गरियो, थप अनुसन्धान भइरहेको छ वा मुद्दा कुन चरणमा छ भन्ने विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन, एसएमएस र ईमेलमार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाल प्रहरीले यस सम्बन्धमा मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि उजुरी दिएपछि पीडित व्यक्ति आफैं पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने, कसैले जानकारी नदिने, महिनौँसम्म मुद्दाको अवस्था थाहा नहुने र प्रहरीको व्यवहारप्रति जनगुनासो बढ्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्ने र अनुसन्धानमा पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफूलाई परेको अन्यायका विरुद्धमा प्रहरीमा निवेदन दिइसकेपछि त्यसको प्रगतिबारे बुझ्न पीडित फेरि–फेरि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा यस सम्बन्धमा प्रत्येक साताको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था प्रहरीमा मात्र सीमित नराखी क्रमशः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन, कारागार, विपद् व्यवस्थापन तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायमा समेत विस्तार गरिनेछ ।
गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले छुट्टै कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कल सेन्टरमार्फत देशका जुनसुकै ठाउँबाट नागरिकले फोन गरेर प्रहरी, प्रशासन, राहदानी, अध्यागमन, कारागार, विपद् व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवहार वा ढिलासुस्तीसम्बन्धी गुनासो सिधै गृह मन्त्रालयमा राख्न सक्नेछन् ।
यसका साथै मन्त्रालयले सबै कार्यालयमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । कार्यालय प्रमुख स्वयंले गुनासो सुनुवाइको अनुगमन गर्ने, समयमै समाधान गर्ने र समाधान नभएका गुनासो मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले आफूले पदबहालीका क्रममा घोषणा गरेको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नीतिलाई पुनः स्मरण गराउँदै मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले तल्लो तहसम्मका कर्मचारी, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले समेत नागरिकसँग व्यवहार गर्दा इमान्दारिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारी देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यससँगै उहाँले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने कार्यवातावरण, स्रोतसाधन र प्रविधि उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सुधारको काम भोलि होइन, ‘आजै र अहिल्यैबाट’ सुरु गर्नुपर्ने उहाँको निर्देशन रहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उच्च व्यवस्थापन समूहको उक्त बैठकमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि केन्द्रीय कमान्ड प्रणाली, उजुरीको डिजिटल ट्रयाकिङ र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालमा शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवाप्रति जनविश्वास बढाउन यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया