अवैज्ञानिक भाडा वृद्धिले जनजीवन कष्टकर

काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेसँगै सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप प्रभावित बनेको छ । यात्रुवाहक सवारीको भाडा साविक दरभन्दा १६ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढाइएकाले विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विशेषगरी न्यून आय भएका वर्गलाई ठूलो आर्थिक दबाबमा पारेको छ ।

सरकारले भाडा समायोजनलाई वैज्ञानिक आधारमा गरिएको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले यसलाई अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयको रूपमा आलोचना गरेका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था, नागरिकको आयस्तर तथा समग्र आर्थिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन नगरी भाडा वृद्धि गरिएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ ।

यसैबीच, मालवाहक सवारीतर्फ पहाडी क्षेत्रमा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा १५.७५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ । यसले ढुवानी खर्च बढाउँदै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत वृद्धि गराउने संकेत देखिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, मर्मत खर्च र श्रम लागत बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले भाडा समायोजन आवश्यक भएको बताएका छन् । तर, इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा घटाउने प्रचलन नदेखिएको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उपभोक्तावादी ज्योति वानियाँले सरकारको भाडा वृद्धि अवैज्ञानिक भएको जसले सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विश्वमा सर्वजनिक सवारीप्रति जनताको आकर्षक बढाउनेमा केन्द्रित हुनेमा अहिलेको सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई आकर्षित गर्नुभन्दा निजी सवारीप्रति झनै आकर्षित हुने वातावरण बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनियुक्त सांसद आशिष गजुरेलले सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सर्वसाधारण जनतालाई विद्युतीय सवारीमा केन्द्रित नगरे भविष्यमा झनै महँगो भाडा हुने बताउनुभयो ।
दैनिक रूपमा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने यात्रुहरूका अनुसार छोटो दूरीमै भाडा उल्लेख्य रूपमा बढ्दा मासिक खर्च धान्नै गाह्रो भएको छ । यसले विद्यार्थीको नियमित अध्ययन, कामदारको रोजगारी तथा सर्वसाधारणको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको निर्णयले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, वैकल्पिक उपायका रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास र प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
यातायात भाडा वृद्धि सँगसँगै सेवा सुधार हुनुपर्ने माग पनि चर्किएको छ । यात्रुहरू सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गरिरहेका छन । तर, प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण कतिपय स्थानमा मनपरी भाडा असुली भइरहेको गुनासो समेत बढेको छ ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार भाडा निर्धारण पारदर्शी र व्यावहारिक हुनुपर्छ । साथै, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर वर्गका लागि सहुलियत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । इन्धन मूल्य नियन्त्रण, सेवा सुधार र सरोकारवालाबीच समन्वयमार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

भाडा वृद्धिले आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानता झन् बढाउने खतरा देखिएको छ । त्यसैले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सहकार्य गर्दै सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।