रौतहट ।
नदी दोहन तथा अवैध क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीति विपरीत रौतहटमा नदीजन्य पदार्थको व्यापक उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले अनुमतिभन्दा बढी गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्री संकलन गर्दै आएका छन् भने अत्यधिक स्क्याभेटर प्रयोग गरी उत्खनन भइरहेको देखिएको छ।
वृन्दावन नगरपालिकाले रमौली बैरियामा १ करोड १५ लाख रुपैयाँको ठेक्का लगाएको छ। उक्त ठेक्का अन्तर्गत शिव निर्माण सेवा, गौरले दैनिक पाँचवटा स्क्याभेटर र १५ भन्दा बढी टिपर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी क्रसर उद्योगमा ढुवानी गरिरहेको पाइएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम किशोर प्रसादका अनुसार बागमती नदीको रमौली बैरिया नाकामा तीनवटा मात्र स्क्याभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको थियो। तर, वास्तविकतामा पाँचवटा स्क्याभेटर सञ्चालन भइरहेको भेटिएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गर्दै सूर्योदयअघि र सूर्यास्तपछि समेत उत्खनन कार्य गर्दै आएका छन्। यसरी अनियन्त्रित उत्खनन हुँदा बागमती नदीको धार नै परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले वातावरणीय जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
सम्बन्धित निकायले समयमै अनुगमन र नापजाँच नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई मनपरी गर्न सहज भएको स्थानीयको आरोप छ। रौतहटस्थित बागमती र लालबकैया नदी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय क्रसर उद्योगहरूले नवीकरणसमेत नगरी सञ्चालन जारी राखेको पाइएको छ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीले मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुने सूचना जारी गरेको छ। तर उक्त निर्देशनको बेवास्ता गर्दै बागमती नगरपालिकाअन्तर्गत राजघाट नाकाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ढुवानी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
नियन्त्रण अभावमा भइरहेको यस्तो अत्यधिक दोहनले नदीको प्राकृतिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया