चलचित्र विधेयक २०८१ मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ। विधेयक केहीअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको हो।
प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित भएर आएको सन्देश प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेका हुन्। विधेयक राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरी संशोधनसहित गत माघ २८ गते पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्राप्त भएको सन्देश टेबुल भएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएसँगै ५६ वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन फिल्म कानुन विस्थापित हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्किने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्पmत राष्ट्रपतिकहा“ पुगी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आउने छ।
विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याएका थिए। २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २०२६ सालमा बनेको ऐनलाई विस्थापित गर्दै समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन सरकारले फिल्मसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो। विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गरिने तथा फिल्मको जवाफदेहितालगायतका महत्वपूर्ण विषय उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने, वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने, बजार विस्तार हुने र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ।
नेपाली फिल्म क्षेत्र हालसम्म २०२६ सालमा बनेको ऐनबाट चल्दै आएको थियो। त्यसैले पुरानो ऐनलाई विस्थापित गर्दै समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन सरकारले फिल्मसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो। पुरानो ऐनका कारण चलचित्र विकास बोर्डले साना निर्णय गर्न तथा नयाँ योजना ल्याउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। जसका कारण चलचित्रकर्मीहरूले वर्षांैदेखि बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न चर्को आवाज उठाउ“दै आएका थिए। विधेयकमा बोर्डलाई स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गरिने तथा फिल्मको जवाफदेहितालगायतका महत्वपूर्ण विषय उल्लेख छ।
बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्ष रहँदै आएकामा नया“ कानुन आएपछि कार्यकाल वृद्धि भई ४ वर्षको हुनेछ। नयाँ कानुन लागू भएसँगै बोर्ड अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कम्तीमा निरन्तर १५ वर्ष योगदान गरेको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। त्यसै गरी सदस्यको हकमा प्रविणता प्रमाण तह उत्तीर्णलाई शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। त्यसै गरी सेन्सर बोर्डको स्वरूप र नाम परिवर्तन हुनेछ। बोर्ड प्रमुखसहित धेरै सदस्य चलचित्र क्षेत्रबाटै हुनेछन्।
विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि फिल्म क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया