काठमाडौँ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले उक्त निर्णयले श्रमिकको मौलिक अधिकार हनन हुने चेतावनी दिएको हो।
संविधानको धारा ३४ तथा श्रम ऐनले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संघले यस्ता निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धी ८७ र ९८ को सम्मान गर्न सरकारलाई स्मरण गराइएको छ।
संघले श्रमिक आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउँदै सामाजिक संवादमार्फत उत्पादकत्व र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
प्रतिक्रिया