काठमाडौं।
नेपाल पत्रकार महासंघ को प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटी सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा को नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निर्णय खारेज नगरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा निजी मिडियाको अस्तित्व, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी तथा सूचनाको पहुँचमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको विकासमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै महासंघका मागप्रति सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन समेत माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया