थर बदल्ने अधिकार, संरचना बदल्ने चुनौती

नेपाली समाज अझै जातीयतामा आधारित देखिन्छ । जातीय विभेद केवल छुवाछुत र उच्च–नीचमा मात्र सीमित नभई यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचनामा पनि कायम रहेको पाइन्छ । जातीय अवस्थितिले नै राज्य एवं प्रशासनसँग पहुँच, सामाजिक सम्बन्ध, शक्ति–सम्बन्ध, अवसरको निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा जातीय विभेद केवल छुवाछुतको समस्या मात्र नभई एउटा व्यवस्थाकै स्वरुपमा रहेको भान भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अपमानित महसुस गराउने थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनोट गर्न पाउने अधिकार नैसर्गिक र मौलिक अधिकार भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाज बदल्न यो कदम पर्याप्त होइन । साथै जात व्यवस्थामा आधारित समाज अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाजमा रुपान्तरण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सो फैसला पर्याप्त मानिदैन । तर त्यसले नेपाली समाजको जातीय उत्पीडनलाई बुझ्न र त्यसलाई बदल्नुपर्ने सचेतना जगाउन प्रेरित गर्नेछ । यस हिसाबले सो फैसला महत्वपूर्ण रहेको छ ।

रुपन्देहीको बुटवल निवासी नरबहादुरले आफ्नो नामपछाडि विश्वकर्मा थर झुन्ड्याउने बाध्यात्मक अवस्थाले सम्मानजकरुपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सो व्याख्या गरेको हो । व्यक्तिको थर केवल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा अभिलेखमा राख्ने विषय मात्र होइन, त्यो उसको आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा र मानसिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो ।

सदियौंदेखि नेपाली समाजको संरचना जातीय श्रेणीकरण, सामाजिक बहिष्कार र अवसरको असमान वितरणसँग गाँसिएको छ । कतिपय थर अझै पनि व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह मात्र नभई अपमानजनक व्यवहार गराउने किसिमले समाजमा जरो गाडेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा थर परिवर्तनलाई रोक्नु भनेको व्यक्तिलाई मानसिक कैदमा राख्नुसरह हो भन्ने अदालतले फैसला गरेको छ । यो नेपाली समाजको विभेदको स्वीकारोक्ति पनि हो । फैसलामा थर परिवर्तनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यविधिसहितको निर्देशिका निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिइएको छ ।

के थर परिवर्तनले मात्र विभेद अन्त्य हुन्छ त ? यो फैसलासँगै अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । हो, नेपालमा कथित तल्लो जातका मानिसले माथिल्लो जातको थर राखेर समाजमा जात व्यवस्था अन्त्य हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपालमा केही कम्युनिस्टहरुले त नामको पछाडि थर नराखीकन ‘कमरेड राख्न’ राख्ने अभ्यास पनि गरेकै थिए । त्यसले समाजमा विभेद हटाउन सहयोग गरेको तर्क गर्ने नै हो भने पनि अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन नै जात व्यवस्थामा आधारित समाजको जगमा बनिरहेको यथार्थलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । हो, जात व्यवस्था केवल नाम वा थरमा मात्र सीमित छैन । त्यसैले थर परिवर्तन गरेपछि पनि मानिसको व्यवहार, पूर्वाग्रह र संस्थागत विभेद तुरुन्तै बदलिँदैन ।

यदि सोच नै उही रह्यो र त्यो सोच जन्माउने राज्य, समाज पनि उही रह्यो भने नयाँ थरले समेत पुरानै व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले गर्दा थर परिर्वतन मात्र समस्याको सम्पूर्ण समाधान होइन । यदि समाजले थर परिवर्तनलाई ‘समाधान’ भनेर मात्रै लियो भने समस्या उल्टै व्यक्तिमा थोपर्ने खतरा हुन्छ । यो कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि फैसलाले विभेद अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश भने अवश्य दिएको छ । नागरिकको गरिमालाई केन्दद्रविन्दु बनाएको छ । यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो नाम र थरकै कारण अपमानित महसुस गर्न बाध्य छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, राज्यको असफलता पनि हो । विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पीडितको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाज र राज्यको हो भन्ने दृष्टिकोणलाई केद्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।