मध्यपूर्व संकट चर्किँदै : विश्व अर्थतन्त्र र नेपाली रोजगारीमा संकट

-युद्धको स्वरूप फेरिँदै, इरानको प्रतिकार तीव्र
-ऊर्जा संकटदेखि अर्थतन्त्रसम्म विश्वव्यापी असर

काठमाडौं ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको करिब ६ साता पुग्न लाग्दा युद्ध थप जटिल र अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । सुरुमा इरानको सत्ता परिवर्तन र सैन्य संरचना ध्वस्त बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको आक्रमण अहिले उल्टै आक्रमणकारी राष्ट्रहरूकै लागि चुनौती बन्दै गएको देखिएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको यो द्वन्द्वले अहिले विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्न थालेको छ ।

द्वन्द्व सुरु भएपछि इरानले सुरुआती चरणमा संयम अपनाएजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय उसले प्रत्याक्रमणलाई तीव्र बनाएको छ । इरानले आफ्नो सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीको हत्या भएपछि आक्रामक रणनीति अपनाएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

इरानले मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको छ भने अमेरिकी युद्धपोत तथा आधुनिक मिसाइल प्रणालीलाई लक्षित गरेर पनि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । यससँगै इजरायलको प्रमुख सहर तेलअभिभलगायतका संवेदनशील पूर्वाधारमा पनि आक्रमण भएपछि स्थिति थप गम्भीर बनेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार इरानले आफ्नो सैन्य क्षमता प्रदर्शन गर्दै ‘क्षेत्रीय शक्ति’ मात्र नभई ‘वैश्विक प्रभाव राख्ने शक्ति’का रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ ।

यस द्वन्द्वको असर केवल युद्धरत देशहरूमा मात्र सीमित छैन । पश्चिम एसिया विश्वकै ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य केन्द्र भएकाले यहाँको अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ ।

तेल उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । यसले विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । खाद्य आपूर्ति, ढुवानी लागत र मुद्रास्फीतिसमेत बढ्ने संकेत देखिएका छन् ।

चीन र पाकिस्तान सक्रिय
यसबीच चीन र पाकिस्तानले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल थालेका छन् । उनीहरूले पाँच बुँदे शान्ति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रस्तावमा तत्काल युद्धविराम, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान, क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र मानवीय सहायता विस्तारजस्ता विषय समावेश गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यी पहलहरू सफल भएमा युद्ध नियन्त्रणतर्फ जान सक्छ, तर हालको अवस्था हेर्दा तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको यो द्वन्द्व अब क्षेत्रीय सीमामा सीमित नरही विश्वव्यापी संकटका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारदेखि विश्व अर्थतन्त्रसम्म परेको छ । नेपाल सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र सम्भावित आर्थिक असरलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । त्यसका लागि समयमै स्पष्ट नीति, उद्धार योजना र कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक देखिएको छ ।

नेपाली कामदार संकटमा
मध्यपूर्वमा चलिरहेको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा कार्यरत करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली कामदारमाथि पनि परेको छ । युद्ध चर्किँदै जाँदा उनीहरूको रोजगारी र सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

कम्पनीहरूले कामदारहरूलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्न थालेपछि स्थिति थप भयावह बन्न थालेको छ । विशेषगरी साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन र जोर्डनजस्ता देशहरूमा रहेका नेपालीहरू प्रभावित हुन थालेका छन् ।
युद्धका कारण हालसम्म करिब ८८ हजार नेपाली कामदारले स्वदेश फर्कन इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
ती देशहरूमा रहेका दूतावासका अनुसार अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । विभिन्न देशका नेपाली राजदूतहरूले पनि आकस्मिक उद्धार योजनाको तयारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालले द्वन्द्वका कारण श्रम बजारमा अनिश्चितता बढेको बताउँदै भन्नुभयो –‘नेपालीहरू डर र अन्योलमा छन्, धेरैले घर फर्कन चाहेका छन् ।’

संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि कम्पनीको निर्णयको पर्खाइमा छन् । अहिलेसम्म व्यापक निष्कासन नभए पनि स्थिति परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसै गरी कतारमा रहेको नेपाली राजदूतावासले पनि श्रमिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बताएको छ । आवश्यक परे तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग समन्वय भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।
यदि, ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन बाध्य भएमा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । एकैचोटि हजारौं कामदार फर्किँदा बेरोजगारी बढ्नुका साथै विदेशी मुद्रा आम्दानीमा गिरावट आउने निश्चित देखिन्छ । यसले आर्थिक संकट थप गहिरिन सक्ने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् ।