काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले झण्डै एक साताअघि गरेको सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै दिने निर्णयको विरोध चर्किंदै गएको छ । मिडियालाई संकटमा पार्ने सरकारी खेलको विरोध अहिले संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा पुगेको छ तर सरकारले भने यसलाई हल्का रूपमा लिइरहेको पाइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, राष्टिूय विज्ञापन संघ (नान) नेपाल विज्ञापन संघ (आन), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सले छुट्टाछुट्टै छलफललाई तीव्र बनाएर साझा आन्दोलनको खाका बनाउन थालेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन अन्तिम चेतावनी दिएका छन् । अन्यथा देशभरका निजी पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यम एकसाथ आन्दोलनमा उत्रने जनाएका छन् ।
पत्रकार महासंघले सोमवार औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यताविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष शर्माका अनुसार यस्तो नीति लागू गरिए निजी सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्नेमात्र होइन, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने खतरा बढ्नेछ ।
‘भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा निजी मिडियामाथि सामूहिक सजाय’
सरकारले विज्ञापन बजारमा एजेन्सी, केही कर्मचारी र सञ्चार माध्यमबीचको मिलेमतोका कारण अर्बौं रुपियाँ अनियमितता हुने गरेको विश्लेषण गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै केन्द्रित गर्ने नीति लिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइमा सरकारले भ्रष्टाचारको जरो खोज्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुको साटो सबै निजी सञ्चार माध्यमलाई एकैपटक सजाय दिएको छ ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले साँच्चै सुधार गर्न चाहेको भए विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड बनाउन सक्थ्यो, एउटै एजेन्सी र केही कर्मचारीको सेटिङ तोड्न सक्थ्यो, डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सक्थ्यो र सबै मिडियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले ती कुनै उपाय नअपनाई एकैचोटि निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट बाहिर निकाल्नुको पछाडि ‘प्रश्न गर्ने आवाजलाई कमजोर बनाउने नियत’ देखिएको आरोप सञ्चारकर्मीहरूको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारको निर्णयलाई ‘भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा निजी मिडियामाथि गरिएको सामूहिक सजाय’ भनेको छ । सोसाइटीले एक साताभित्रै धेरै मिडिया आर्थिक संकटमा पर्न थालेको र निर्णय फिर्ता नभए केही सञ्चार माध्यम बन्द हुने चेतावनी दिएको छ । मिडिया एलायन्सले पनि सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यमको एकाधिकारमा राख्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको जनाएको छ ।
संघीयताको मर्ममाथि केन्द्रको हस्तक्षेप
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत पत्र पठाएर सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै विज्ञापन दिन र निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिन निर्देशन दिएको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ ।
संविधानविद् र संघीयताका जानकारहरूका अनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यस्तो प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकार राख्दैन । संघीय व्यवस्थामा तीनै तहका सरकार आ(आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र छन् । केन्द्रले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्न सक्छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘निजी मिडियामा विज्ञापन नदिनू’ भनेर पत्र पठाउनु संघीयताको मर्ममाथिको ठाडो प्रहार हो । यसले केवल निजी मिडियालाई मात्रै होइन, संघीय संरचनालाई पनि कमजोर बनाउँछ ।’कानुनविद्को तर्क छ ‘ स्थानीय तहले आफ्नो सन्देश, भूगोल र नागरिकको पहुँचका आधारमा मिडिया छनोट गर्ने अधिकार राख्छ । केन्द्रको यस्तो निर्देशनले त्यो अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
निर्णय फिर्ता नभए लोकतन्त्रकै संकट
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको निष्कर्षमा सरकारको यो नीति केही निजी मिडियाको विज्ञापन रोक्ने विषयमात्रै होइन । यो दीर्घकालमा स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने, प्रश्न गर्ने संस्कार समाप्त गर्ने र सरकारलाई थप निरंकुश बनाउने दिशातर्फको कदम हो ।
यदि, यही नीति जारी रह्यो भने धेरै निजी सञ्चार माध्यम केही महिनामै आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन् । त्यसपछि धेरै पत्रकार बेरोजगार हुने, धेरै मिडिया बन्द हुने र अन्ततः सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नै सानो हुँदै जाने खतरा देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा प्रेसलाई कमजोर बनाउने निर्णय अन्ततः सरकारलाई पनि महँगो पर्छ । किनकि, जब प्रश्न गर्ने आवाज दबाइन्छ, तब गलत निर्णय, भ्रष्टाचार र मनपरी बढ्छ । त्यसैले अहिले सञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई एउटामात्रै सन्देश दिएको छ( निर्णय सच्याऊ । निजी मिडियालाई समाप्त पार्ने होइन, विज्ञापन बजारको विकृति हटाऊ । अन्यथा यो लडाइँ अब केही मिडियाको मात्रै होइन, लोकतन्त्र जोगाउने लडाइँ बन्नेछ ।
‘सरकारी मुखपत्रलाई पोस्ने, आलोचकलाई सुकाउने नीति’
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले ‘सरकारी मुखपत्रलाई पोस्ने र आलोचकलाई सुकाउने नीति’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सरकारका आफ्नै सञ्चार माध्यम हुन् । ती संस्थाले सामान्यतया सरकारको आलोचनाभन्दा बढी सरकारको पक्षमा सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरेका छन् । त्यसैले ती मिडियालाई मात्रै सरकारी स्रोत दिनु र निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउनुको अर्थ सरकारमाथि निगरानी गर्ने शक्तिलाई कमजोर पार्नु हो ।
सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयको असर केवल केही विज्ञापन रोकिनुमा सीमित छैन । यदि, निजी मिडिया आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइयो भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारका गलत निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हराउँछ । सरकारलाई असहज प्रश्न गर्ने आवाज बन्द भएपछि सरकार थप शक्तिशाली र अन्ततः थप निरंकुश बन्छ ।
सरकारी मिडिया कहिल्यै पनि स्वतन्त्र प्रेसको विकल्प हुन सक्दैन । सरकारी मिडिया सरकारको संरचनाभित्र रहन्छ । लोकतन्त्रमा खबरदारी गर्ने, आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्ने काम निजी र स्वतन्त्र प्रेसले गर्छ । अहिले त्यही प्रेसलाई आर्थिक रूपमा समाप्त पार्ने खेल भइरहेको भन्दै विज्ञहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत
कानुनविद्हरूले सरकारको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । नियमावलीमा राष्टिूय स्तरका ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिका वा उपयुक्त सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसको अर्थ सरकारका सूचना र विज्ञापन आवश्यकता, पहुँच र प्रभावकारिताका आधारमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै सीमित गर्नु नियमावलीको उद्देश्यविपरीत हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
एक पूर्वसचिवस्तरका प्रशासनविद्ले भने, “सरकारले सबै विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै दिने निर्णय गरेर प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ । सरकारी सूचना सरकारको प्रचारका लागि होइन, नागरिकसम्म पु¥याउनका लागि हो ।”
उनका अनुसार राष्टिूय स्तरका निजी पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमलाई बहिष्कार गर्नु कानुनी रूपमा पनि टिक्न नसक्ने निर्णय हो ।
सरकारी विज्ञापन नीति विवाद सर्वोच्चमा
सरकारले हालै लागू गरेको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सोसाइटीले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सरकारी विज्ञापन अबदेखि सरकारी स्वामित्व वा सरकार निर्देशित सञ्चार माध्यम अर्थात सरकारी पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत मात्र ‘जीटू जी’ प्रक्रियाबाट प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थाहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरूका अनुसार, सरकारको यो कदमले प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार बजारलाई संकुचित पार्ने मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवादमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ । सरकारी विज्ञापन राज्यको सम्पत्ति हो, यसमा सबै सञ्चार माध्यमको समान पहुँच हुनुपर्छ, सोसाइटीका एक प्रतिनिधिले भने,(निजी सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मर्मविपरीत छ ।
मुद्दामा सोसाइटीले सरकारको निर्णय तत्काल बदर गर्न, निजी सञ्चार माध्यमलाई समेत समान अवसर सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्दा पारदर्शिता र परामर्शको प्रक्रिया अपनाउन माग गरेको छ । साथै, सोसाइटीले अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया