सरकारी विज्ञापन ‘एकाधिकार’ विरुद्ध महासंघको कडा कदम, निर्णय खारेज गर्न माग, आन्दोलनको चेतावनी

निजी तथा सामुदायिक मिडियामाथि आर्थिक दबाबको आरोप, सञ्चारमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संवादमार्फत समाधानको आग्रह

काठमाडौं। 

सरकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यही निर्णयलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र यतिबेला गम्भीर बहस र असन्तोषको केन्द्रमा पुगेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ । महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार यस्तो नीति लागू गरिए निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने मात्र होइन, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने खतरा बढ्नेछ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि सरकारको कदम विना सुजबुज भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको आधारभूत संरचनामै गम्भीर असर पार्ने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइएको छ ।

सरकारलाई महासंघले सोमबार बुझाएको ज्ञापन पत्रमा विशेषगरी पाँच वटा गम्भीर चिन्ता औँल्याएको छ । पहिलो, सरकारी विज्ञापनलाई सीमित गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढ्ने । दोस्रो, निजी तथा सामुदायिक मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर भई ती संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुग्न सक्ने । तेस्रो, हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने । चौथो, सूचनाको पहुँच केन्द्रीकृत भई स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउने । र पाँचौँ, खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत राज्यनियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने ।

महासंघले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । जसअनुसार, उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्षहरू, सचिव, कोषाध्यक्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । उहाहरूले सञ्चार मन्त्री समक्ष सञ्चार क्षेत्र अहिले नै आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउने बताउनुभएको छ । भेटका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समाधानका लागि सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । अध्यक्ष शर्माका अनुसार सञ्चार मन्त्रीले सञ्चार क्षेत्रको संवद्र्धन र विकासप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

तर महासंघले भने केवल आश्वासनले मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेको छ । निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने र संवादमार्फत सहमति खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले सरकारलाई ३ दिने अल्टिमेटम दिदै ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने क्रममा सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन वितरण कुनै पनि देशको सञ्चार संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यस्तो नीतिले मिडियाको आर्थिक आधार मात्र होइन, सूचना प्रवाहको बहुलता र लोकतन्त्रको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ । त्यसैले विज्ञापन वितरण प्रणाली सन्तुलित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने सुझाव छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच बढ्दो तनावले आगामी दिनमा ठूला नीतिगत बहस जन्माउने सङ्केत देखिएको छ । हालको अवस्थालाई नियाल्दा सरकारले निर्णय सच्याउने वा संचार जगतको आन्दोलन चर्किने—अबको केही दिनले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको दिशा तय गर्ने देखिन्छ । 

विज्ञहरुका अनुसार सरकार र मिडियाबीच टकराव होइन, सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूः विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी प्रणाली लागू गर्ने । रेट कार्ड र मापदण्ड अनिवार्य गर्ने । बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने । वर्गीकरणका आधारमा विज्ञापन वितरण प्रणालीको विकास गर्ने । सरकारी र निजी मिडियाबीच सन्तुलन कायम गर्ने । निजी मिडियालाई हटाएर होइन, सुधार गरेर प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । बनाउन सकिन्छ । आज हामी मौन बस्यौँ भने—भोलि स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनेछ । यदि मिडिया आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भने—लोकतन्त्रको चौथो अंग नै कमजोर हुन्छ । यसको समाधानका लागि संवाद, पारदर्शिता र सबैलाई समेट्ने नीति बनोस् ।