काठमाडौं।
इन्धनको खपत घटाउन सरकारले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा साताको दुई दिन शनिवार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज सोमवारदेखि लागू हुने गरी सो निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकट र इन्धन खपत घटाउन सरकारले सो निर्णय लागू गरेको हो । सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सो निर्णय सरकारी कार्यालयको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
विगतमा पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने लागू गरिएको थियो । तर, प्रभावहीन भएको भन्दै केही समय लागू गरी बीचमै हटाइएको थियो । नेपालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास पहिलोपटक वि.सं.२०५६ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको थियो ।
ऊर्जा बचत र प्रशासनिक सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको सो निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण सफल हुन सकेन । त्यस बेला सेवा प्रवाह ढिलो हुने, कर्मचारीको अनुशासन कमजोर हुने तथा सेवाग्राहीले थप दिन सदरमुकाममै बस्नुपर्ने बाध्यताजस्ता समस्या देखिएको थियो । अन्ततः करिब दुई वर्षमै उक्त व्यवस्था खारेज गरी हटाइएको थियो ।
त्यसपछि वि.सं.२०७९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेठ १ गतेदेखि साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय लागू गरेको थियो । त्यतिबेला कार्यालय समय बिहान ९ः३० देखि साँझ ५ः३० सम्म कायम गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवामा समस्या देखिएको, कार्यान्वयन पूर्व तयारी अपर्याप्त रहेको र जनस्तरबाट आलोचना बढेपछि एक महिनामै असार १ गतेबाट आइतबारको बिदा हटाउँदै निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो । अहिलेको यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुने कुरो भविष्यले देखाउने छ ।
यो निर्णयले ऊर्जा व्यवस्थापन, प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाह बीचको सन्तुलन कत्तिको मिल्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । सरकारले त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन सके ठिकै हुने, नभए झन्झट हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय व्यवस्थापन मिलाउनसके उपयुक्त हुने जिकिर गर्दै प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भन्नुभयो– ‘इन्धनको खपत कम हुन सक्छ । नजिकै घर भएकाले खेतीपातीका लागि समय निकाल्न सक्छन् ।
परिवारसँग बिताउन सक्छन् ।’ बिदा दिने बेलामा अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने र कार्यालय खोल्नेको भनी वर्गीकरण गरेर बिदा दिएको भए राम्रो हुने पनि उहाँको भनाइ थियो । बिदा दिएपछि कार्यालय समयमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘दुई दिने बिदा प्रभावकारी हुन कार्यालय समयमा कडाइ गर्नुपर्छ । शुक्रवारबाट बिदा हुन्छ भनेर कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरेर हिँड्ने, सोमवार पनि ४ बजेतिर मात्रै हाजिर गर्न मात्रै पुग्यो भने यो निर्णय प्रभावकारी हुँदैन ।’
पछिल्लो समय २०७७ मंसिरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसअघि मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक रूपमा, कर्मचारी र परिवारबीचको समय व्यवस्थापन सहज हुने, पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा काम र परिवारबीच सन्तुलन गर्न सहज हुने देखाएको थियो । आर्थिक रूपमा, करिब ७० देखि ८० लाख मानिसले साप्ताहिक बिदाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने र त्यसको करिब १० प्रतिशतले नियमित रूपमा घुमफिर गर्दा आन्तरिक पर्यटनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १ सय २७ देशमध्ये १ सय १५ भन्दा बढी (करिब ९१ प्रतिशत) देशमा सातामा पाँच कार्य दिन प्रचलनमा छ । दक्षिण एसियामा समेत नेपालबाहेक अधिकांश देशले दुई दिने बिदा प्रणाली अपनाइसकेका छन् । प्रतिवेदनले नेपालमा विद्यमान ६ दिनमा ४० घण्टा काम गर्ने प्रणालीलाई खर्चिलो र कम प्रभावकारी ठहर गर्दै पाँच दिनमा ४० घण्टा काम गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई दिन बिदाले इन्धन, विद्युत्, पानी, सरसफाइ र यातायातमा करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म कटौती सम्भव हुने देखाइएको छ । यस आधारमा वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब ६४ करोड रुपियाँसम्म बचत हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पर्यावरणीय दृष्टिले, सवारी आवागमन घट्दा कार्बन उत्सर्जन कम हुने र ऊर्जा खपतमा कमी आउँदा दीर्घकालीन वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विगतमा दुई दिने बिदाको प्रमुख आलोचना सेवा प्रवाहसँग जोडिएको थियो । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रबाट आएका सेवाग्राहीले काम नसकिँदा थप दिन बस्नुपर्ने समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको थियो । तर, प्रतिवेदनले संघीय संरचना लागू भइसकेपछि अधिकांश सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेकाले यस्तो समस्या उल्लेख्य रूपमा घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, नागरिकता, राहदानीजस्ता केही सेवामा अझै संघीय (केन्द्रीय) निर्भरता कायम रहेकाले सेवा व्यवस्थापनमा सावधानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अध्ययनले श्रम संगठनको मान्यताअनुसार दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४० घण्टा कामको अवधिलाई मानक मानिएको उल्लेख गर्दै अधिकांश देशले पाँच दिनमा उक्त समय पूरा गर्ने व्यवस्था अपनाएको देखाएको छ ।
विगतमा दुईपटक असफल ठहरिएको यो अभ्यासलाई यसपटक प्रभावकारी बनाउने चुनौती सरकार समक्ष उभिएको छ । योसँगै सरकारले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि क्रमशः एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले ४ करोड र विश्व बैंकले ५ करोड गरी ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्न लागिएको हो ।
त्यसै गरी दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन, सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने पनि निर्णय गरिएको छ ।
त्यसै गरी बैठकले राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया