पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखक पक्राउ

–एमालेको कडा प्रतिवाद, दोहोरो मुठभेडको खतरा
–विरोध चर्कदै सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं ।

सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भन्दै एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि राजनीति मुठभेडतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रहरीले शनिवार बिहान एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई उहाँहरूको निवासबाटै पक्राउ गरी हिरासतमा लिइएको थियो । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले कार्की आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभएको छ ।

ओलीको पक्राउसँगै एमाले कार्यकर्ताहरूले शनिवार दिनभर प्रदर्शन र विरोध गरेका छन् । ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियास्वरूप एमालेले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा एमाले कार्यकर्ताहरूले शनिवार दिउँसो सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा आक्रमणको प्रयास गरेका छन् । त्यस क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएको एमालेले जनाएको छ । साथै प्रदर्शनका क्रममा एमालेका केही कार्यकर्ताहरू घाइतेसमेत भएका छन् । अध्यक्ष ओलीको पक्राउपछि आक्रोशित बनेका एमाले कार्यकर्ताहरूले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । सोही क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोडसमेत गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका हुन् ।

शनिवार बिहान बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले आन्दोलनलाई औपचारिकता दिँदै देशभर जनसंगठनहरूको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले आफूसँग आबद्ध २३ वटा जनसंगठनलाई परिचालन गर्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने रणनीति तय गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा प्रदर्शन गरिने छ भने आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयमार्फत विरोधपत्र बुझाइने कार्यक्रम छ ।

ओली पक्राउको खबर सार्वजनिक भएसँगै शनिवार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा एमाले कार्यकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएका थिए । राजधानीका नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, कलंकी, बालाजुलगायतका क्षेत्रमा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए । कतिपय स्थानमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडपसमेत भएको थियो । ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायतका सहरहरूमा पनि एमाले समर्थकहरूले जुलुस निकाल्दै ओलीको तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर’, ‘लोकतन्त्रको हत्या स्वीकार्य छैन’ जस्ता नाराहरू लगाएका थिए ।

एमाले निकट युवा संघ, अनेरास्ववियु, महिला संघलगायतका जनसंगठनहरू आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । कतिपय स्थानमा टायर बाल्ने, सडक अवरुद्ध गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो, जसले जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।
एमाले नेतृत्वले ओलीको पक्राउलाई स्पष्ट रूपमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिएको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठकपछि तत्काल रिहाइको माग गर्दै यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनुभएको छ ।

पार्टी सचिव महेश बस्नेतले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्दै आम जनसमुदाय र नागरिक समाजको समर्थनसमेत जुटाइने छ ।
एमालेले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै दुवै घटनालाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

एमालेको आन्दोलन घोषणासँगै सरकारमाथि राजनीतिक दबाब तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ । सरकारको निर्णयलाई लिएर अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले शनिवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली लेखक पक्राउको कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सनाका गर्दै यसको कानुनी र राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गरिने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस निकट अन्य केही संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीजस्तो प्रभावशाली नेताको पक्राउले केवल कानुनी बहस मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनको प्रश्न पनि उठाएको छ । यसले सत्ता–प्रतिपक्षबीचको दूरी अझ बढाउने र गठबन्धन राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सम्भावना समेत खोल्ने देखिन्छ ।

एमालेले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगप्रति सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ । पार्टीले उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनबिना सत्य बाहिर नआउने पार्टीको धारणा छ ।

पक्राउपछि ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । चिकित्सकहरूको निगरानीमा उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइने सरकार पक्षको भनाइ छ, तर एमालेले भने यसलाई पूर्णतः राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

मुलुक द्वन्द्वतर्फ
एमालेको देशव्यापी आन्दोलन घोषणासँगै मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ । सडक आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने र जनजीवन प्रभावित हुने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई आगामी शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि आन्दोलन थप उग्र बन्दै गयो भने सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराब गहिरिने र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

ओली पक्राउ प्रकरणमा आमनागरिक र नागरिक समाजको प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ । केहीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने धारणा राखेका छन् । अर्कोतर्फ, केहीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

समग्रमा, ओलीको पक्राउ प्रकरणले नेपालको समकालीन राजनीतिमा नयाँ बहस, तनाब र ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ । एमालेले आक्रामक आन्दोलनको संकेत दिइसकेको अवस्थामा सरकारको आगामी कदम, अदालतको भूमिका र अन्य राजनीतिक दलहरूको धारणा निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।

आगामी दिनमा आन्दोलन कत्तिको विस्तार हुन्छ, सरकार कत्तिको लचकता देखाउँछ र कानुनी प्रक्रियाले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयले नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ । अहिलेका लागि भने देश राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मोडमा उभिएको स्पष्ट देखिन्छ ।