२०४८ सालदेखिका उच्च पदस्थ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति

काठमाडौं ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले शासकीय सुधारका एक सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । बालेन सरकार सो कार्यसूचीसहित एक्सनमा उत्रिएको छ । सरकारले शनिवार राती सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार २०४८ देखि २०८२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सो समिति १५ दिनभित्र गठन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सोअनुसार सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गरिनेछ ।

शुक्रवार बसेको बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले गर्ने सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गरिने छ । सो प्रबन्धका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।

अन्य प्रमुख सुधार सूची यस्ता छन्
–प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्य मन्त्रालयको काम नियमित अनुगमन
–सबैको घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्ने
–सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने
–१५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने

–भाद्र २४ गतेका घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने
–संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने
–तीनै सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने
–सबै सेवालाई फेसलेस, टाइम बाउन्ड र ट्रयाकिङ योग्य बनाउने
–गुनासो व्यवस्थापन गर्न बहुच्यानलको व्यवस्था मिलाउने

–सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियामुक्त बनाउने
–भ्रष्टाचार छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पति छानबिन समिति बनाउने
–२०४८ सालदेखि २०८२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
–राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना ३० दिनभित्र गर्ने

–आयोजन निगरानी कार्यतालिका बनाइने
–रोजगार सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गरिने
–निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्ने

–राजस्व प्रणालीमा एक महिनाभित्र ईबिलिङ प्रणाली लागू गरिने
–१३९ वटा कोषलाई आवश्यकताअनुसार एकीकृत गरिने
–स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार गरिने, १० प्रतिशत निःशुल्कलाई कडाइ

–६० दिनभित्र सबै शैक्षिक क्षेत्रमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने
–सुकुम्बासीका समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गरिने
–प्रहरीको सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्काल १ करोड दिइने
–सातै प्रदेशमा महिलाका लागि २५ वटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने
–सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ताको प्रक्रिया १ सय दिनभित्र सुरु