काठमाडौं ।
पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजधानीका विभिन्न प्रहरी निकायको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेका छन्। ललितपुरको सातदोबाटोस्थित प्रहरी वृत्तदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासम्म पुगेका मन्त्री गुरुङको यो सक्रियता अहिले चर्चा र विश्लेषणको विषय बनेको छ। विशेषतः, मन्त्री स्वयंले सवारी चलाएर निरीक्षणमा निस्कनु सामान्य औपचारिकता भन्दा फरक शैलीका रूपमा हेरिएको छ।
यसले एकातिर ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ बुझ्ने इच्छाशक्ति देखाएको छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रत्यक्ष सन्देश दिन खोजिएको संकेत पनि गरेको छ। गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकांश मन्त्रीहरू प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयभित्रको ब्रिफिङमा सीमित हुने चलन रहँदै आएको छ। तर गुरुङले भने फिल्डमै पुगेर कामको अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेका छन्। यसलाई प्रशासनिक सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
सुरक्षा निकायभित्र कार्यसम्पादन, अनुशासन, सेवा प्रवाह र जनविश्वासका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रीको यस्तो सक्रियता ‘माथिबाट निगरानी’ कडा हुने सन्देश पनि हो। गुरुङको निरीक्षणले प्रहरी संगठनभित्र दुई किसिमको प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पहिलो, जिम्मेवारीबोध र कार्यक्षमता बढाउने दबाब सिर्जना हुन सक्छ। दोस्रो, यदि यो केवल सुरुवाती ‘इम्प्रेसन म्यानेजमेन्ट’ मात्र हो भने दीर्घकालीन प्रभाव सीमित रहन सक्छ। विशेषगरी ट्राफिक व्यवस्थापन, शहरी सुरक्षाको चुनौती र अपराध नियन्त्रणका मुद्दामा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी निरन्तर आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीले सुधारको गति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमलाई राजनीतिक कोणबाट पनि हेरिएको छ। हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको बीचमा नयाँ गृहमन्त्रीले ‘एक्शन–ओरिएन्टेड’ छवि निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ। गृहमन्त्रालय सधैं संवेदनशील मन्त्रालयका रूपमा चिनिन्छ, जहाँ सुरक्षा, प्रशासन र राजनीतिक दबाबको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
गुरुङको प्रारम्भिक सक्रियताले उनी आफूलाई ‘निर्णायक’ र ‘फिल्ड–ओरिएन्टेड’ नेताका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको संकेत दिन्छ। तर केवल निरीक्षणले मात्र सुधार सम्भव हुँदैन। प्रहरी सुधार, स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, राजनीतिक हस्तक्षेपको नियन्त्रण र जनमैत्री सेवा प्रवाह जस्ता दीर्घकालीन मुद्दा समाधान नगरेसम्म स्थायी परिवर्तन सम्भव हुँदैन। यस्तै, प्रहरी संगठनभित्रको संरचनात्मक समस्या, कर्मचारी अभाव, तालिम र उपकरणको कमीजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले आज पनि विभिन्न सुरक्षा निकाय र कार्यालयको निरीक्षण जारी राख्ने तयारी गरेका छन्। उनको यो ‘फिल्ड–फोकस्ड’ सुरुवातलाई निरन्तरता दिने कि केवल प्रारम्भिक सक्रियतामै सीमित रहने भन्ने प्रश्न अबको कार्यशैलीले स्पष्ट पार्नेछ। अहिलेलाई भने उनको कदमले सुधारको अपेक्षा जगाएको छ। तर त्यो अपेक्षा परिणाममा रूपान्तरण हुने कि नहुने भन्ने कुराले नै उनको कार्यकालको सफलता मापन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया