काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट झन्डै ३५०० योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट ३ हजार ३५८ र प्रदेश सरकारबाट १४० गरी कुल ३ हजार ४९८ आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव प्राप्त भएको हो ।
प्रस्तावित योजनामध्ये अधिकांश नयाँ रहेका छन् । कुल २ हजार ८२० अर्थात् करिब ८१ प्रतिशत योजना नयाँ छन् । त्यस्तै ६७८ योजना भने क्रमागत (चालु) छन् । आयोगका अनुसार विशेष अनुदानतर्फ नयाँ योजना १ हजार ४६४ र क्रमागत योजना २२० रहेका छन् । समपूरक अनुदानतर्फ नयाँ योजना १ हजार ३५६ र क्रमागत योजना ४५८ वटा रहेका छन् । आयोगले समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना पेस गर्न माघ मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो ।
सोहीअनुसार प्राप्त प्रस्तावको अहिले लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्यांकन र विश्लेषण भइरहेको आयोगले जनाएको छ । प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदानका लागि योजना प्रस्ताव गर्दा विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ । जसमा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, ड्रइङ र स्पेसिफिकेसन लागत अनुमान, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समावेश गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय अनिवार्य गरिएको छ । आयोगले अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा प्रस्तावित आयोजना दोहोरो नपर्ने गरी मात्र प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राप्त प्रस्ताव आयोगको विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राप्त भएकाले सोही आधारमा मूल्यांकन गरिने बताइएको छ। आयोगको मूल्यांकनपछि कुन योजना छनोट हुन्छन् भन्ने कुराले आगामी वर्षको विकास प्राथमिकता स्पष्ट गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया