मध्यपूर्व द्वन्द्वको असर कम गर्न एडीबीको विशेष आर्थिक प्याकेज

काठमाडौं।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आर्थिक तथा वित्तीय असर न्यूनीकरण गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूका लागि विशेष आर्थिक सहयोग प्याकेज घोषणा गरेको छ । एडीबीका अध्यक्ष मसातो कन्डाले प्रभावित देशहरूलाई तत्कालीन दबाब व्यवस्थापन गर्न तथा दीर्घकालीन आर्थिक मजबुत बनाउन द्रुत, र आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न सकिने सहायता उपलब्ध गराइने बताएका छन् । उनका अनुसार बजेट सहयोग, व्यापार तथा आपूर्ति शृंखला वित्तीय सहयोगमार्फत अत्यावश्यक वस्तु, विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात सुनिश्चित गरिनेछ ।

एडीबीले हाल उपलब्ध स्रोत पर्याप्त रहेको र आवश्यकताअनुसार आकस्मिक सहयोग विस्तार गर्न सकिने जनाएको छ । बैंकले विश्व बजारको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्दै ऊर्जा मूल्यमा उतारचढाव, मुद्रास्फीति दबाब तथा बाह्य सन्तुलनमा पर्ने असरप्रति विशेष चासो व्यक्त गरेको छ ।

एडीबीको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार ढुवानी मार्गमा अवरोधका कारण सामान ढुवानी खर्च र समय बढेको छ । ऊर्जा मात्र होइन, पेट्रोकेमिकल र मलजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थमा समेत आपूर्ति जोखिम बढ्दा कृषि तथा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। पर्यटन र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रहरू थप जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी, द्वन्द्वका कारण क्षेत्रीय वित्तीय अवस्था कडाइतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको, मुद्रा विनिमय दरमा दबाब र पूँजी प्रवाहमा अनिश्चितता बढिरहेको एडीबीले औंल्याएको छ । एडीबीले आर्थिक दबाबमा परेका देशहरूलाई तत्काल राहत दिन ‘काउन्टरसाइक्लिकल सपोर्ट फ्यासिलिटी’ प्रयोग गरी सरकारलाई प्रत्यक्ष बजेट सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसले आर्थिक झट्काबाट जनजीवनमा पर्ने असर कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै एडीबीको व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खला वित्त कार्यक्रम अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै ऊर्जा र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात निरन्तरता सुनिश्चित गरिनेछ। विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सीमित अवधिका लागि तेल आयातमा समेत पुनः सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । एडीबीले गम्भीर रूपमा प्रभावित देशहरूसँग तत्काल सहयोगका विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको जनाएको छ। साथै, सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी उपायमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने र जोखिममा परेका जनसंख्याको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।