‘हिल्टन’ को पुनर्बीमा प्रकरण: आफैंले खनेको खाल्डोमा

काठमाडौं।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नक्सालस्थित पाँचतारे होटल ‘हिल्टन’ को पुनर्बीमा प्रकरणमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा हुने प्रणालीगत घोटालाको पर्दाफास भएको छ । यस घटनाले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र नियामकको क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । करिब ५ अर्ब रुपियाँ बराबरको बीमा दाबी, नियमविपरीत पुनर्बीमा, कागजात लुकाउने र संस्थागत निर्णयमा देखिएको अस्पष्टताले बीमा क्षेत्रमा हुने अनियमितता र विचौलियाको रजगज प्रदर्शित भएको हो ।

प्रारम्भिक रूपमा यो घटना हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम (आरएसएमडीएसटी) सम्बन्धी बीमा दाबी जस्तो देखिए पनि यसको जड पुनर्बीमा प्रक्रियामा रहेको छ । जहाँ प्रचलित व्यवस्थाअनुसार यस्तो जोखिमको पुनर्बीमा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुलमार्फत हुनुपर्नेमा हिल्टन होटलको हकमा उक्त व्यवस्था उल्लंघन गर्दै जोखिम निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सारिएको थियो । जुन नियामकीय अनुशासनमाथिको चुनौती हो । यस प्रकरणमा मूल बीमक दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी र बिचौलिया एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सको भूमिकासमेत विवादित बन्न पुग्दा बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामा आशंका जन्मिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि होटलमा भएको क्षतिको बीमा दाबी गुपचुपमा अगाडि बढाइएको भए पनि नेपाल समाचारपत्र दैनिकलगायतका सञ्चार माध्यमले अनियमित तरिकाले बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायतका निकायले छानविन अगाडि बढाएका थिए । यसैक्रममा प्राधिकरणले यस प्रकरणमा संलग्न नेपाल रि इस्योरेन्सका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई ऐनबमोजिम कारबा हिमालयन रि र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई २–२ लाख जरिवाना एलियन्ट ब्रोकरको इजाजतपत्र ३ महिना निलम्बन कारबाही गरेको छ ।

अख्तियारको निर्णय भने आउन बाँकी छ । नियमकले कारबाही गरिसकेको अवस्थामा हिल्टन होटलको बीमा दाबी भुक्तानीसमेत अन्योलमा परेको छ । यस घटनामा हिल्टन होटलका प्रवद्र्धकहरू आफैंले खनेको खाडलमा परेका छन् । ‘अरुलाई ठग्न खोज्न आफैं फसेको’ घटना यस घटनामा मिलेको छ ।
हिल्टन होटलको पुर्नबीमा प्रकरणमाथि विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्यले यसमा साधारण त्रुटिभन्दा पनि ‘फर्जी पुनर्बीमा’ को डिजाइन भेटिएको छ । होटलको मूल बीमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा थियो । उसले घटना हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम (आरएसएमडीएसटी) बीमा गरेको थिएन । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमांक बराबरको आरएसएमडीएसटी बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने र सो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने पुलमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था तर, जेन–जी घटनापछि हिल्टनमा भएको क्षतिमा बीमा दाबी भुक्तानीका लागि ब्याक–डेट पोलिसी जारी गर्ने प्रयास भएको थियो । जसका निम्ति पुनर्बीमाको प्रिमियम एलियन्ट ब्रोकरमार्फत हिमालयन रि इस्योरेन्समा तिरियो थियो । जुन बीमा ऐन २०७९ र प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत थियो । अनियमितताको रहस्य खुलेपछि ब्रोकर एलियन्टमाथि छानविन गर्दा ‘कागजात आगलागीमा जलेको’ बहाना ग¥यो ।

उता नेपाल पुनर्बीमाका सीईओ सुरेन्द्र थापाले सुरुमा पुनर्बीमाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि पछि ७५ करोड रुपियाँ मात्र स्वीकृत गर्दै बाँकी जोखिम हिमालयन रि इस्योरेनसमा नै ‘विजनेस’ पठाएको देखिएको छ । ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकर समूहका केही कम्पनीहरूको पुर्नबीमा नेपाल पुर्नबीमाबाट गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षका निम्ति भएको स्पष्ट प्रमाण भएन । होटलमा क्षति भएपछि हिमालयन रि इस्योरेन्समाथि पर्ने वित्तीय दबाबबाट जोगाउन पुर्नबीमाको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा सार्ने प्रयास भएको थियोे । यहाँ रोचक पक्ष के छ भने हिल्टन होटलमा शंकर समूह र ‘बिचौलिया’ समूहका नाइके दीपक भट्टको लगानी रहेको छ । साथै हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा पनि सोही समूहको प्रमुख लगानी रहेको छ । सुरुमा आफ्नै कम्पनीलाई व्यवसाय दिएका थिए । जब होटलमा ठूलो क्षति भयो त्यसपछि मिलेमतोमा निजी कम्पनीको दायित्व सरकारी कम्पनीमा सार्ने षडयन्त्रको रचना गरिएको थियो । यो प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणप्रति पनि प्रश्ना उठेका छन् । यति ठूलो जोखिम स्थानान्तरण हुँदा नियामकले समयमै किन थाहा पाएन ?

‘नो अब्जेक्सन’ वा स्वीकृतिको प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो ? नियमविपरीत काम हुँदा प्रारम्भमै रोकथाम किन भएन ? नियामकको ढिलो हस्तक्षेपले ‘घटना भएपछि मात्रै सक्रिय हुने’ प्रवृत्ति उजागर भएको छ । यो प्रकरणले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको प्रश्न ‘मोरल हाजार्ड’ हो । यदि क्षति भएपछि बीमा मिलाउन सकिन्छ वा दायित्व पछि सार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बजारमा गएको छ । प्रारम्भिक सर्भेअनुसार होटलमा करिब ४ अर्ब रुपियाँ क्षति भएको अनुमान छ । यसमा हिमालयन पुनर्बिमाले २ अर्ब २५ करोड, नेपाल पुनर्बिमाले ७५ करोड र ओरियन्टलले १ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
आरएसएमडीएसटी बिमामा १० करोडसम्मको दाबीमा ६५ प्रतिशत पुनर्बिमा कम्पनी र ३५ प्रतिशत बिमकले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । १० करोडदेखि ६ अर्बसम्म शतप्रतिशत पुनर्बिमाले बहन गर्छ । अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण दाबी रकम करिब ६२ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा होटलमा आगजनी भएको थियो । होटलको संरचना अध्ययन गर्न जापानी फर्म मियामोतोले गरेको छ । होटलमा ९ बैंकहरूले ५ अर्ब २ करोड ऋण लगानी गरेका छन्, जसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एभरेस्टलगायत छन् । ५ अर्ब २ करोड ऋण सुरक्षित राख्दै होटलले ५ अर्ब बराबरको मात्र बिमा गरेको थियो । होटल एसोसिएसनको विवरणअनुसार हिल्टनमा ८ अर्बभन्दा बढी लगानी छ, तर बिमा रकम ५ अर्ब मात्र भएकाले होटल ‘अन्डर इन्स्योर्ड’ अवस्थामा छ ।