स्याङ्जा।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबारे सिफारिस गरेको छ । स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब १२ करोड २३ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ उक्त रकम दिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिन सिफारिस गर्ने गर्दछ । त्यहि सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय समानीकरणको अनुदान स्थानीय तहलाई दिदै आएको छ । सिफारिस अनुसार जिल्लाका पालिकामध्ये ५ नगरपालिकाले ६२ करोड ३६ लाख र ६ गाउँपालिकाले ४९ करोड ८७ लाख गरी ११ पालिकाले कुल १ अर्ब १२ करोड २३ लाख समानीकरण अनुदान पाउने छन् ।
आयोगले सशर्त अनुदान वितरणमा सुधार र आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ, जसले स्थानीय आवश्यकता र कार्यसम्पादनलाई जोड दिन्छ । आयोगले सिफारिस गरेअनुरुप जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम पाउनेमा वालिङ नगरपालिका रहेको छ । वालिङले १५ करोड २९ लाख अनुदान पाउँदा पुतलीबजार नगरपालिकाले १४ करोड १४ लाख पाउने भएको छ । गल्याङ् नगरपालिकाले १२ करोड ६५ लाख अनुदान पाउँदा चापाकोट नगरपालिकाले १० करोड ३३ लाख र भीरकोट नगरपालिकाले ९ करोड ९५ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । उता गाउँपालिकातर्फ कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ९ करोड ३१ लाख पाउँदा बिरुवा गाउँपालिकाले ८ करोड ५५ लाख पाउने छ । आँधीखोला गाउँपालिकाले ८ करोड २१ लाख पाउँछ भने अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ८ करोड १० लाख पाउने भएको छ । हरिनाश गाउँपालिकाले ८ करोड ७ लाख पाउँदा सबैभन्दा कम फेदीखोला गाउँपालिकाले ७ करोड ६३ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।
आयोगले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा अनुदानको रकम बाँडफाँट गरेको हो । आयोगमार्फत विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको १७ सूचकमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा आयोगले वित्तीय समानीकरणको अनुदान दिन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले दिने विभिन्न खालका अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतबाट संकलन हुने राजश्वको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याउने गरेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोत कमजोर हुँदा विकासका गतिविधिमा संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भरपर्न बाध्य भएका छन् । भरपर्दो आन्तरिक श्रोत नहुँदा वार्षिक रुपमा उक्त श्रोतबाट गर्न भनिएका घोषित दर्जनौ योजनाहरु घोषणामा सीमित बन्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया