काठमाडौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले अधिकारीसहित तीन जना पूर्वमहानिर्देशक विरुद्ध सो मुद्दा दायर गरेको हो । सो मुद्दामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सो प्रकरण सम्बन्धमा आयोगले दायर गरेको यो दोस्रो मुद्दा हो ।
आयोगले सो मुद्दामा उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपमहानिर्देशक धु्रवदास भोछिभोया की (श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ), उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, प्राधिकरणको तत्कालीन प्रबन्धक एवं राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रमुख चाँदमाया श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रबन्धक विनेश मुनकर्मी, प्रबन्धक हिमज्योति थापा, उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, उपप्रबन्धक सविन फुयाँल, अधिकृत राजाराम चौधरीमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
त्यसै गरी आयोगले परामर्शदाताका टिम लिडर यामबहादुर अधिकारी, ईआरएमसीका मुख्य व्यक्ति उद्दवराज चौलागाईं, आर्किटेक्ट शोभेन्द्रराज जोशी, स्लेट कन्सल्ट्यान्टका प्रमोद दवाडी, परामर्शदाता कम्पनी एआरएमसी र ठेकेदार चीनको सीएएमसी कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ र मुख्यव्यक्ति वाङ बो अनि कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता हुँदा नै परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (कर बाहेक) बजेट छुट्याइएको थियो । अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा नै २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर डिजाइन रिभ्यु र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट आवश्यक पर्ने भनी रकम छुट्याइएको थियो । तर, सोही बजेटबाट काम गराउनुपर्नेमा बदनियत राखी प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपियाँको लागत अनुमान स्वीकृत गराइएको आयोगले जनाएको छ । यसरी ठेक्का सम्झौताभित्रै रहेको रकम खर्च नगरी दोहोरो बजेट भार पारेर सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारको दाबीअनुसार, ठेक्का सम्झौतामा नै २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर डिजाइन रिभ्यु र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट आवश्यक पर्ने भनी रकम छुट्याइएको थियो ।
आयोगका अनुसार परामर्शदाता ‘ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभी’सँग ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७ सय रुपियाँमा सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५ सय ६८ रुपियाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । ठेक्का सम्झौताको शर्तविपरीत अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान तयार गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने र परामर्शदातालाई लाभ पु¥याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । आन्तरिक बजेटबाट खर्च गर्ने भनी तयार पारेको लागत अनुमानमा समेत १९ करोड ५२ लाख रुपियाँ रकम बढाइएको र त्यसमा प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारी संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी गरेको छ ।
परामर्श सेवाका लागि छुट्याइएको रकमबाट मेसिन उपकरण खरिद गर्न नमिल्ने भए पनि बदनियतपूर्ण रूपमा खरिद गरेको अख्तियारको दाबी हो । अख्तियारले लोन सम्झौता हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै प्राधिकरणको रकम खर्च हुन थालेको दाबी गरेको हो ।
त्यस्तै, ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसीले परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये जम्मा १० हजार डलरमात्र परामर्शमा खर्च गर्ने र बाँकी २७ लाख ९० हजार डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने गरी जालसाजीपूर्ण रूपमा मूल्य तालिका संशोधन गरेको पाइएको छ । परिमार्जित तालिकामा परिमाण घटेका वस्तुमा पुरानै महँगो दर कायम राख्ने र परिमाण बढेका वस्तुमा थप रकम देखाएर दोहोरो मापदण्ड अपनाई प्राधिकरणलाई ठगी गरिएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा बदनियतपूर्ण ढंगले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु र स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम नहँुदै खरिद सम्झौता गर्नुले भ्रष्टाचारको स्पष्ट मनसाय पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले बिगो र जरिवानासहित कडा कारबाहीको माग गरेको छ । प्रतिवादीहरूमाथि ४६ करोड १५ लाख हानि नोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाएको छ ।
प्रतिक्रिया