नेपालको विरोधका बाबजुद लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार खुलाउने भारतको एकतर्फी घोषणा

–तत्काल कूटनीतिक प्रयासमार्फत समाधान खोज्न पराराष्ट्रविद्को सुझाव

–नेपाल भारत सम्बन्धमा संवेदनशील मोड

–तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेका थिए विरोध

काठमाडौं।

नेपालको औपचारिक विरोधका बाबजुद भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने एकतर्फी घोषणा गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक संवेदनशीलता देखिएको छ । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा निरन्तर उठाउँदै आएको लिपुलेक÷लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा भारतको पछिल्लो कदमले पुनः संवेदनशीलताको बहस चर्काएको छ ।

भारतीय पक्षका अनुसार उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ प्रशासनले आगामी जुन १ देखि उक्त व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो नाका खुलाउने निर्णयलाई भारतले व्यापारिक आवश्यकतासँग जोडेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालले यस विषयमा विगतदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा सी चिनफिङ समक्षसमेत लिपुलेक नेपाली भूमि भएको विषय उठान गर्नुभएको थियो । नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर तेस्रो देशबीच हुने व्यापार सहमति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ । यद्यपि, वर्तमानमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएको छ । यसले कूटनीतिक सक्रियताको आवश्यकता झन् बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने यस विषयलाई भावनात्मकभन्दा कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पूर्व मुख्य सचिवसमेत रहनुभएका पूर्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी भन्नुहुन्छ– ‘लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको विषयमा हाम्रो अडान स्पष्ट छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि संवाद, वार्ता र कूटनीतिक पहल नै प्रभावकारी माध्यम हो ।’

त्यस्तै, अन्य परराष्ट्र विश्लेषकहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक तथ्य र कूटनीतिक संयमका आधारमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउँदै भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध संवेदनशील हुने भएकाले तनाब बढाउनेभन्दा समाधानमुखी पहल अपरिहार्य हुन्छ । विशेषगरी नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सन्दर्भ जोडिएको यस विषयमा सन्तुलित कूटनीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगरी, तर संवाद र सहकार्यको बाटो नछोडी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

‘सार्वभौमिकता मिचियो’ भन्ने बालेन अब कूटनीतिक परीक्षामा

काठमाडौं।

लिपुलेक नाका प्रकरणमा अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहनुभएका बालेन्द्र साह (बालेन) स्वयम्ले सात महिनाअघि कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले लेख्नुभएको थियो– ‘भारत–चीन सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ ।’

उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषय उठाउन आग्रह गर्दै ‘त्यो भूमि हाम्रै हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न नबिर्सनुहोस्’ भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो । ७ महिनाअघि बालेन्द्र साहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीन भ्रमणको शुभकामना दिँदै नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको सम्झाउनुभएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा बालेनले ३० अगस्ट, २०२५ मा आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिँदै त्यो भूमि हाम्रै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनुहोला भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्नुभएको थियो– ‘अल द बेस्ट, हामीलाई तपाईंमाथि पूर्ण विश्वास छ ।’

तर, पछिल्ला सात महिनामा स्थितिले एकाएक कोल्टे फेरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथल र त्यसपछिको २१ फागुनको निर्वाचनले एकाएक लिपुलेक हाम्रो हो, हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण रोक भन्ने दायित्व तिनै बालेनको काँधमा आएको छ । बालेन अबको ५ दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुनेछ । तर, बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्मुखमा नै उता भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार खुलाउने घोषणा गरेको हो ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि यस विषयमा उहाँको परीक्षा सुरु हुने भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, वक्तव्यबाट शासनमा पुगेपछि परीक्षण सुरु हुन्छ । लिपुलेक प्रकरण बालेन सरकारका लागि पहिलो ठूलो कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । अहिलेदेखि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ– के बालेन सरकारले यसअघिको आफ्नै कडा अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक पहलमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ?
यो विषय अति नै गम्भीर विषय भएकाले आगामी दिनमा बालेन सरकारले कूटनीतिक प्रयासमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्रविद्हरूले दिएका छन् ।