महान्यायाधिवक्ताको निर्णय– इन्टरनेट सेवामा थप शुल्क नलाग्ने

काठमाडौँ
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको यो कार्यले उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागको निर्देशक सन्तोष कुमार न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार शंकित वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडसमेत रहेको राजश्व चुहावट मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरका जिल्ला महान्याधिवक्ता जनक प्रसाद घिमिरेले शंकितहरुउपर मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयलार्य उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले सदर गरी निकासार्थ मिसल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आइतबार इन्टरनेट सेवामा थप शुल्क नलाग्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

नेपालको कर प्रणाली स्वयम्कर प्रणालीमा आधारित रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएमा दफा १०१ बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभाग तथा मातहत कार्यालयहरुबाट आय विवरण पेश भएको मितिले चार वर्षभित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ,” भण्डारीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “यसरी संशोधित कर निर्धारण हुँदा आय वर्षमा भएका सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानीहरुको विवरण सबै हेरी संशोधित कर निर्धारण गरिने हुँदा कुनै एउटा विषयमा मात्र खर्च कट्टी लिन नमिल्ने भई राजश्व चुहावट गरेको भनी अभियोजन गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदैन ।”

राजश्व अनुसन्धान विभागले फागुन २५ गतेको पत्रबाट २०८०÷८१ को कर निर्धारण सम्बन्धमा सोधनी हुँदा ठूला करदाता कार्यालयको फागुन २५ गनेको पत्रबाट वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको पूर्ण कर परीक्षण भै नसकेको भनी जवाफ प्राप्त भएको देखिएकाले सो आवका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयबाट पूर्ण कर परीक्षण गरी संशोधित कर निर्णय गरी सबै विषयमा एकै पटक निरुपण हुने हुँदा सोही बमोजिम निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने देखिएकाले खर्च कट्टी गर्न पाउने हो वा होइन, राजश्व चुहावट गरेको हो, होइन ? सो सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय बमोजिम नै हुने हुँदा राजश्व चुहावट भएको देखिएमा सोही बखत कानुन बमोजिम गर्न सकिने नै हुँदा हाललाई सो विषयका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयमा लेखी पठाउनू भनी सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपूरलाई भनिएको छ ।

निर्णयमा दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१) मा फिक्स्ड ब्रोड ब्यान्ड शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार नै वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क भन्दा बढी रकम ग्राहकबाट लिई राजश्व चुहावट गरेको भन्ने अनुसन्धानको विषय रहेको भए पनि त्यस्तो नदेखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

वल्र्ड लिंकले मासिक कूल दस्तुर ९५० रहेकोमा ४५० इन्टरनेट दस्तुर र ४५० मर्मत सम्भार शुल्क ग्राहकसँग लिइ इन्टरनेट शुल्क ४५० मा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गरी राजश्व वापत तिरेको अवस्था मिसिलबाट देखिएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसलाई नियमनकारी र सुपरीवेक्षण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्यथा भने गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अन्य निकाय वा संस्थाबाट पनि सोही अनुसार बिलिङ हुने गरेको र नेपाल टेलिकमसँग तुलना गरी फरक देखिएको आधार आफैँमा विचाराणीय रहेको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यसैले राजश्व चुहावट गरेको ठोस अवस्था र आधार नदेखिएकोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको निर्णय समेत समर्थन गरी अन्तिम निकासा हुन नायब महान्यायाधिवक्ताले पेश गरेको राय मनासिव देखिएको उल्लेख छ ।

साथै वल्र्ड लिंकका कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, आधिकारिक प्रतिनिधि सुनील यादव, सञ्चालकहरु दिलिप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, वैष्णवी नारायणनन र भोल्कर क्लेनमाथि राजश्व चुहावट सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।