खर्चिलो बन्दै निर्वाचन

नेपालमा निर्वाचन खर्चको बहस फेरि एकपटक सतहमा देखिएको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो दृष्टिमा यो रकम अघिल्लो निर्वाचनहरूको तुलनामा केही संयमित देखिए पनि समग्र चित्र त्यति सरल छैन ।

आयोगको खर्चमा प्रतिमतदाता औसत खर्च २८४ रुपियाँ देखिन्छ । तर यो आँकडा आयोगको प्रत्यक्ष खर्चमा मात्र सीमित छ । जब गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना र अन्य सरकारी संयन्त्रको खर्च जोडिँदा प्रतिमतदाता लागत १ हजार रुपियाँभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । यसले नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापन अझै पनि अत्यधिक सुरक्षा निर्भर र खर्चिलो संरचनामा अडिएको संकेत गर्छ ।

यसपटक सरकारी खर्च १९ अर्ब रुपियाँ नाघ्नु र त्यसको झन्डै ६५ प्रतिशत सुरक्षा क्षेत्रमा जानु गम्भीर प्रश्न उठाउने तथ्य हो । लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुरक्षित बनाउनु आवश्यक भए पनि अत्यधिक सुरक्षामुखी संरचनाले निर्वाचनलाई नागरिक सहभागिताभन्दा ‘प्रशासनिक अप्रेसन’ जस्तो बनाउने जोखिम हुन्छ । सुरक्षामा नै अर्बौं खर्चिनु, प्रणालीको दक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्ने पक्ष हो ।

अर्कोतर्फ, उम्मेदवार खर्चको यथार्थ झन् जटिल छ । आयोगले प्रतिउम्मेदवार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्म सीमा तोके पनि व्यवहारमा त्यो सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने आँकलन गरिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा ३ हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेको अवस्थामा सबैले अधिकतम सीमा प्रयोग गरे पनि वैधानिक खर्च १० अर्ब रुपियाँ हाराहारी हुन्छ ।

तर वास्तविक खर्च त्यसभन्दा निकै माथि पुग्ने सम्भावना राजनीतिक वृत्तमै स्वीकारिन्छ । समग्रमा सरकारी सीमाअनुसार ४० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहे पनि निर्वाचनमा डेढ सय अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रकम परिचालन भएको अनौपचारिक आँकलन छ । यसले निर्वाचन नीतिगत प्रतिस्पर्धाभन्दा ‘आर्थिक शक्ति परीक्षण’मा रूपान्तरण गर्ने खतरा बढाएको छ ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा समस्या झन् स्पष्ट हुन्छ । २०४८ सालमा करिब ११ करोड रुपियाँमा सम्पन्न निर्वाचन अहिले अर्बौंमा पुगेको छ । २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनमा खर्चको आकार तीव्ररूपमा बढेको छ । २०७९ सालमा मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो, जहाँ प्रतिमतदाता लागत १ हजार रुपियाँ नाघेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत प्रतिमतदाता करिब ८५८ रुपियाँ खर्च हुनु भनेको लागतको दायरा लगातार विस्तार भइरहेको प्रमाण हो ।

खर्च वृद्धिका कारणहरूमा सुरक्षा, सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र मतदाता शिक्षा तर्कसंगत देखिए पनि यसको दक्षता र परिणामबीच सन्तुलन छैन । करिब ५ प्रतिशत मत बदर हुनु, अझै पनि मतदाता शिक्षा र प्रणालीको सहजतामा सुधार आवश्यक रहेको संकेत हो । यहाँ प्रश्न खर्चको मात्र होइन, खर्चको गुणस्तर र पारदर्शिताको पनि हो ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर यदि यो अत्यधिक खर्चिलो र असमान प्रतिस्पर्धामा आधारित बन्दै गयो भने यसले समावेशी लोकतन्त्रको मर्म कमजोर बनाउँछ । नेपालले अब निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, प्रविधिमैत्री र समान अवसरयुक्त बनाउने दिशामा गम्भीर सुधारको खाँचो छ । अन्यथा, बढ्दो लागतले राजनीति क्रमशः सीमित आर्थिक पहुँच भएका वर्गको नियन्त्रणमा जाने जोखिमलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।