नेतृत्व र कार्यकाल बाँडफाँटको रस्साकस्सीले सरकार गठन लम्बिन सक्ने संकेत
काठमाडौं ।
सरकार गठनको प्रक्रिया अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने राजनीतिक र जनस्तरको दबाब बढिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै देखिएको आन्तरिक अलमलले नयाँ सरकार गठनमा केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाल्दा ‘यो अन्तिम बैठक हुन सक्छ’ भनेर सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने अनुमान गरेका थिए । उनीहरूले आगामी एक साताभित्रै बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्ने संकेत दिएका थिए । तर, रास्वपाले अझैसम्म बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन नगरेकाले सरकार गठनको प्रक्रियामा केही विलम्ब हुने संकेत देखिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गते सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि रास्वपाले त्यसअघि नै बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि दलको नेता चयनमा ढिलाइ भयो भने सरकार गठनको प्रक्रिया पनि त्यही अनुपातमा लम्बिने देखिएको छ । रास्वपाले बिहीबारसम्म बालेनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेमा राष्ट्रपतिले लगत्तै उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हो ।
के कार्यकाल बाँडफाँटमा विवाद भएको हो ?
रास्वपा स्रोतका अनुसार समानुपातिक सांसद चयनदेखि नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच केही असमझदारी देखिएको बताइन्छ । यही असमझदारीले अहिले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा पनि प्रभाव परेको हुनसक्ने संकेत देखिएको हो ।
निर्वाचनअघि रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनलाई अघि सारेको भए पनि उहाँलाई पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सहमति भएको थिएन । यही विषय अहिले पार्टीभित्र बहसको केन्द्र बनेको छ ।
सभापति लामिछाने निकट सांसदहरू बालेन र रविबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने आन्तरिक सहमति हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूका अनुसार पहिलो साढे दुई वर्ष बालेन प्रधानमन्त्री हुने र त्यस अवधिमा लामिछानेमाथि रहेका सहकारी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूको समाधान भएपछि पछिल्लो साढे दुई वर्ष रवि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
तर, बालेन पक्षधर सांसदहरू भने चुनावमा आएको जनलहर नै बालेनको नेतृत्वका कारण भएको भन्दै पाँच वर्ष नै बालेन प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छन् । रास्वपाका एक सांसदले भने– ‘निर्वाचनमा जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा देखेर मत दिएका हुन्, त्यसैले पाँच वर्षको नेतृत्वमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन ।’
मन्त्री छनोटमा पनि मतभेद
पार्टीभित्र मन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि फरक मत देखिएको छ । सभापति लामिछाने निकट सांसदहरू मन्त्रीको टिम पार्टीले सामूहिक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने बालेन निकट नेताहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यटिम आफैं छनोट गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।
बालेन पक्षधर सांसद राजु पाण्डेले प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई आफ्नो टिम बनाउने अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै बालेन पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । उता, पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य भने मन्त्री चयनका लागि पार्टीले निश्चित विधि र मापदण्ड तय गरेर सोही आधारमा निर्णय हुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
ढिलाइले जनअपेक्षामा असर
रास्वपाभित्रको यही रस्साकस्सीका कारण संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार गठन प्रक्रियामा पर्ने देखिएको हो । राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बजारमा ग्यास अभाव गराइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार चाँडै गठन भएर प्रशासनिक स्थिरता र बजार व्यवस्थापनतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनअपेक्षा बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा दलहरूबीचको आन्तरिक विवादभन्दा पनि स्थिर सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ । त्यसैले रास्वपाले संसदीय दलको नेता छिटो चयन गरी सरकार गठनको मार्ग खुला गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी भएको उनीहरूको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया