औषधिमा आत्मनिर्भर हुन कानुन संशोधन जरुरी

नेपालमा अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल फर्मा एक्सपो र औषधिमा आत्मनिर्भरता’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उठेका आवाजहरूले यसको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । नीतिगत सुधार नगरी औषधिमा आत्मनिर्भरता सम्भव छैन ।

सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव तथा पुरानो कानुनी संरचनाले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई अघि बढ्न नदिएको यथार्थ खुलेर आएको छ । नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता कमजोर छैन । धेरै उद्योगसँग गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने प्रविधि, जनशक्ति र सम्भावना छन् । तर विडम्बना के छ भने, स्वदेशमै उत्पादन सम्भव हुँदाहुँदै पनि देश अझै आयातीत औषधिमा निर्भर छ । यसको मूल कारण नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक जटिलता नै हो ।

गत मंगलबार काठामाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्व–स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले अत्यावश्यक औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले अब बन्ने नयाँ सरकारले पुरानो कानुन संशोधन गर्नुका साथै औषधि उत्पादनदेखि उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म गुणस्तर मापन गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

यसले उद्योगीमा आशा जगाएको छ । औषधि महँगो हुँदा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था आउनु स्वास्थ्य प्रणालीकै गम्भीर असफलता हो । सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर यो दायित्व पूरा गर्न राज्यको नीतिगत इच्छाशक्ति स्पष्ट देखिएको छैन भन्ने कुरा स्वयं सभासद कार्कीले स्वीकार्नुले आगामी दिनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको औषधि क्षेत्र अहिले पनि २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐनको छायामा सञ्चालन भइरहेको छ । चार दशक पुरानो कानुन आजको जनसंख्या, प्रविधि, बजार र स्वास्थ्य आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा आयातमुखी संरचनाले देशलाई विदेशी औषधिमा निर्भर बनाइरहेको छ । यही कारण औषधि उत्पादकहरूले कानुन संशोधन अब ढिला भइसकेको बताइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूले उठाएको अर्को गम्भीर समस्या औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने उच्च कर हो । यसरी महँगो कर तिर्नुपर्दा उत्पादन लागत नै अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाहीन बनाइरहेको छ ।

विदेशबाट आयातीत औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगहरू संकटमा पर्न थालेका छन् । त्यसै गरी उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि आवश्यक लाइसेन्स प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारका आरोपहरू पनि कम गम्भीर छैनन् । यसले गर्दा लगानीकर्ताको उत्साह नै कमजोर भएको गुनासो छ । त्यसैले नीति निर्माण गर्ने निकायले आलोचना सुन्ने र सुधार गर्ने संस्कार विकसित गर्नै पर्छ ।

स्वदेशी औषधि उद्योगलाई व्यवस्थित ढंगले प्रोत्साहन गर्न सके नेपाल पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशतसम्म औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने दाबी उद्योगीहरूको छ । यो सम्भावना असम्भव होइन तर यसका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रशासन, कच्चा पदार्थमा कर छुट, प्राविधिक जनशक्ति विकास र अनुसन्धानमा लगानी आवश्यक छ ।

औषधि केवल व्यापारिक वस्तु होइन, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो । जब औषधि महँगो हुन्छ, त्यसको भार सबैभन्दा बढी गरिब नागरिकले बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले औषधिमा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि हो । अब सरकारले औषधि ऐन संशोधन, उद्योगमैत्री नीति निर्माण र प्रशासनिक सुधारमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।