मध्यपूर्वको युद्ध चर्किंदै : सरकारको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा मध्यपूर्वका लाखौं नेपाली असुरक्षित

काठमाडौं।

इरानमाथि अमेरिका–इजरायलको संयुक्त आक्रमणका कारण मध्यपूर्वको अवस्था झन् विस्फोटक बन्दै गएको छ । इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खामेनी मारिएसँगै इरानले मध्यपूर्वभर रहेका अमेरिकी तथा इजरायली सैन्य अखडामाथि मिसाइल र ड्रोन प्रहार तीव्र पारेको छ । यसले गर्दा मध्यपूर्वमा रहेका लाखौं नेपाली असुरक्षित बनेका छन् ।

यसले लेबनान र सिरियाको गोलान हाइट क्षेत्रमा खटिएका झण्डै ३ हजार नेपाली शान्ति सैनिकको सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । युद्धको प्रत्यक्ष ज्वाला ती क्षेत्रमा नपुगेको भए पनि आकाश मार्गबाट हुने मिसाइल प्रहार र प्रतिआक्रमणको जोखिमले अवस्था संवेदनशील बनेको सुरक्षा स्रोतहरू बताउँछन् ।
नेपाली सेना लामो समयदेखि लेवनानमा खटिएको छ । नेपाली सेना त्यहाँ स्थापनामा खटिँदै आएको छ । त्यस्तै, गोलान हाइट क्षेत्रमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत नेपाली सैनिक तैनाथ छन् ।

हालको तनाब अमेरिका–इजरायल र इरान प्रत्यक्ष टकराबमा रूपान्तरण भएपछि लेबनान–इजरायल सीमावर्ती क्षेत्र र सिरियाली भूभाग संवेदनशील बनेका छन् । यदि, इरान समर्थित समूहहरूले इजरायल वा अमेरिकी लक्ष्यमा आक्रमण बढाए, त्यसको बाछिटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय क्याम्पहरू वरपरसमेत पर्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपाली नागरिकमा समेत परेको छ । इरानको प्रतिआक्रमणका क्रममा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै, युएइमा कार्यरत रूपन्देहीका एक युवकको हमलापछि उत्पन्न त्रास र हृदयघातका कारण निधन भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ ।

खाडी क्षेत्रमा मात्र करिब १७ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत र बहराइनजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले युद्ध चर्किए सुरक्षित उद्धारको प्रश्न जटिल बन्ने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षा मामिलाका विज्ञ डा. प्रकाश रायमाझीका अनुसार अहिलेको अवस्था सामान्य सीमित सैन्य कारबाही होइन । यदि, अमेरिकी नौसैनिक अखडामाथि इरानको आक्रमण निरन्तर रह्यो भने यो क्षेत्रीय युद्ध महाशक्ति स्तरको टकराबमा बदलिन सक्ने टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाली शान्ति सैनिकहरू प्रत्यक्ष युद्धरत पक्ष होइनन् । तर, युद्धको भूगोल फैलिँदै जाँदा कोलाटरल ड्यामेजको जोखिम रहन्छ । नेपाल सरकारले तत्काल बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल र आपतकालीन उद्धार तयारी सुदृढ गर्नुपर्छ ।’

उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वयं अहिले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ । जसले साना मुलुकहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले लेबनान र गोलान क्षेत्रमा रहेका सैनिकबारे निरन्तर अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हालसम्म नेपाली शान्ति सैनिक खटिएको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आक्रमण भएको छैन । तर, हामी उच्च सतर्कतामा छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयले पनि विषम परिस्थिति आए कसरी उद्धार गर्ने भन्ने योजना तयार गरिसकेको छ ।’

उहाँका अनुसार आकस्मिक अवस्थाका लागि वैकल्पिक रुट, हवाई उद्धार र छिमेकी देशमार्फत स्थानान्तरणका विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ । वर्तमान संकटमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा परेको छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नताले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन–जब महाशक्तिहरू नै युद्धको पक्षधर बन्छन्, त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता सीमित हुन पुग्छ । यही कारण अहिले ‘कहाँ, कतिबेला के हुन्छ’ भन्ने अनिश्चितता विश्वभर बढेको छ ।

यता, नेपालमा भने सरकारको ध्यान प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत ‘स्थिति निगरानीमा रहेको’ जनाएको भए पनि १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक र ३ हजार शान्ति सैनिकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट आपतकालीन योजना सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यदि, युद्ध होर्मुज जलडमरू र रेड सागर क्षेत्रमा फैलियो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान र समुद्री मार्ग प्रभावित हुनेछन् । त्यस अवस्थामा उद्धार प्रक्रिया झन् कठिन बन्न सक्छ ।

कूटनीतिक वृत्तमा भने सम्भावित चार्टर उडान, ट्रान्जिट देशमार्फत उद्धार र आपतकालीन सम्पर्क केन्द्र सक्रिय पार्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।

साउदी अरेबिया र कतारजस्ता ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र प्रभावित हुँदा विश्व तेल तथा ग्यास बजार अस्थिर बनेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि इन्धन मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम र श्रमिक असुरक्षाले दोहोरो असर पार्न सक्छ । यदि खाडी क्षेत्र अस्थिर रह्यो भने रेमिट्यान्स आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष धक्का पु¥याउनेछ ।

मध्यपूर्वको युद्ध अब केवल टाढाको भू–राजनीतिक घटना होइन । यसले नेपाली शान्ति सैनिकको सुरक्षा, खाडीमा रहेका लाखौं श्रमिकको भविष्य, र नेपालको अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ ।

युद्धको ज्वाला अझ फैलियो भने नेपाल अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार, नेपाली सेना र कूटनीतिक संयन्त्रबीच समन्वय, शीघ्र निर्णय र पारदर्शी जानकारी प्रवाह अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विश्व अनिश्चितताको संघारमा उभिँदा नेपालले आफ्ना नागरिक र सैनिकको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य बनेको छ ।