काठमाडौं।
अर्बौ रुपियाँ खर्च गरेर बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गरिँदै छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू र उम्मेदवारहरू तथा राजनीतिक दलहरूको वैधानिक खर्चको सीमालाई आधार मान्दा खर्च ३७ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यद्यपि, यसपटक निर्वाचनको वास्तविक खर्च करिब २ खर्ब रुपियाँ बराबर हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । आयोगले दिएको खर्च सीमाको कम्तिमा पनि ण्६ दोब्बर खर्च हुने विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक देशभर प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । आयोगले भौगोलिक विकटता, मतदाता संख्या र क्षेत्रफलका आधारमा खर्च सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रूपियाँसम्म तोकेको छ । जसमध्ये ५ सुगम क्षेत्रमा २५ लाख, १७ क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ क्षेत्रमा ३१ लख र २६ क्षेत्रमा ३३ लाख रुपियाँ प्रति उम्मेदवार खर्च गर्न पाउने सिमा निर्धारण गरेको छ ।
यस आधारमा औसत खर्च सीमा प्रति उम्मेदवार करिब २९ लाख १५ हजार रुपियाँ पर्छ । सबै उम्मेदवारले अधिकतम सीमा प्रयोग गरे कुल वैधानिक खर्च करिब १० अर्ब रुपियाँ पुग्छ । तर, राजनीतिक वृत्तमै प्रति उम्मेदवार वास्तविक खर्च आयोगको सीमाभन्दा ६ देखि २० गुणासम्म हुने अनुमान गरिन्छ । यसले चुनावलाई उच्च लागतको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ, जहाँ आर्थिक स्रोत बलियो हुने उम्मेदवारलाई तुलनात्मक लाभ हुने सम्भावना बढ्छ ।
कार्यविधिअनुसार समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारका लागि २ लाख रुपियाँ खर्चको सिमा रहेको छ । यसपटक विभिन्न दलका १२७० जना समानुपातिक उम्मेदवार रहेका छन् । जसका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारकै साढे २५ करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
यस्तै सरकारको खर्च करिब १९ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी रहेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख, गृह मन्त्रालय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र) – १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, नेपाली सेनाका लागि १ अर्ब ९९ करोड ९ लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि २ करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता छन् । विनियोजित रकम पूर्ण खर्च भए प्रति मतदाता करिब १ हजार ११ रुपियाँ खर्च हुनेछ ।
यसपटकको बजेटमध्ये ६४.७८ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ रहेको छ । यसपटक १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका छन् । जसमध्ये नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका छन् । निर्वाचन प्रहरीका लागि सरकारले एकमुस्ट ७ अर्ब ९४ करोड १० लाख ४२ हजार खर्च गर्दै छ । जसमा ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार नेपाल प्रहरीले र ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार सशस्त्र प्रहरीले खर्च गर्नेछन् । यो कुल विनियोजित रकमको ४१.५५ प्रतिशत हो ।
२०७९ को निर्वाचनमा १६ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको थियो । त्यसबेला प्रति मतदाता खर्च करिब १ हजार ७० रुपियाँ परेको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा भने प्रति मतदाता खर्च करिब ८५८ रुपियाँ भएको थियो ।
चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगले सबै दल, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ‘इलेक्सन क्याम्पेनिङ’ प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । तर, ३ हजार ४०६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये १ हजार ८६५ जनाले मात्रै खाता खोलेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी ६५ दलमध्ये ११ दलले मात्र खाता सञ्चालन गरेका छन् । यसमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका दल छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारी दिएका दल, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । २५ हजार रूपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग अनिवार्य रूपमा सोही खातामार्फत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले खाता नखोल्ने र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई जरिवाना गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने २ हजार ४३५ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
यसपटक १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने नेपाली काँग्रेसमात्र हो । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले १६३, नेकपा (माओवादी)ले १३० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले १२० जना, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ले ११३,श्रम संस्कृति पार्टी १०९, उज्यालो नेपाल पार्टी १०५ र आम जनता पार्टी ९८ जना उम्मेदवार छन् । साथै स्वतन्त्र उमेदवारहरूको संख्या १ हजार १४३ छ ।
चुनावी खर्चको ठूलो हिस्सा प्रचार–प्रसारमा जान्छ । पोस्टर, ब्यानर र सभा सम्मेलनसँगै अहिले सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन प्रमुख खर्च बनेको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा डलरमा हुने खर्चको विवरण देश रहने भएकाले यसको लेखापरीक्षण चुनौतीपूर्ण छ । यातायात, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन र अनौपचारिक मतदाता प्रभाव खर्च (भोजभतेर, नगद वा सामग्री वितरण) भने कागजी विवरणमा कमै देखिन्छ । चुनावी खर्चले अल्पकालीन आर्थिक चहलपहल ल्याए पनि संरचनात्मक रूपमा यो असमान प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता र नीतिगत प्रभावको जोखिम बोकेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च अनुगमन, कडाइका साथ लेखापरीक्षण, डिजिटल विज्ञापन नियमन र दीर्घकालीन रूपमा आंशिक सार्वजनिक अनुदान प्रणाली जस्ता सुधार बिना चुनावी खर्चको नियन्त्रण कठिन देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया