काठमाडौं।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपियाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने निर्णयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सूचनामार्फत यसअघि फागुन ८ मा गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न मातहतका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । अब अर्को आदेश नभएसम्म साविक बमोजिमकै प्रक्रियाबाट घरजग्गा लिखत पारित, दर्ता र नामसारी हुनेछन् ।
सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६(क) अनुसार घरजग्गा कारोबार गर्न ३६ वटा कम्पनीलाई इजाजत दिएको थियो । फागुन २५ गतेदेखि ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएका कारोबारमा ती सूचीकृत कम्पनीको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को नियम २३(ठ) अनुसार इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा ‘भू–सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विभागका अनुसार ३६ वटै कम्पनीले अझै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति नपाएको र आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार पूरा नगरेको अवस्थामा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन सक्ने देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएमा काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाभित्रका मालपोत कार्यालय प्रभावित हुने थिए । महानगर क्षेत्रभित्र उच्च मूल्यका कारोबार बढी हुने भएकाले सरकारको लक्ष्य विशेषगरी ठूलो रकमका कारोबारलाई औपचारिक र डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने थियो ।
प्रतिक्रिया