सर्वोच्च, सिंहदरबार र प्रहरी कार्यालय जलाउने १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं।

राज्यका संवैधानिक र प्रशासनिक मुटुमै प्रहार भएको भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा संलग्न १३ जनाविरुद्ध अन्ततः मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार तथा विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आपराधिक उपद्रव र डाँकासम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर गरेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक अधिकारीका अनुसार, अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हो । घटनालाई राज्यका प्रमुख संस्थामाथिको संगठित आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै अभियोजन पक्षले कडा सजाय माग गरेको छ ।

अभियोगपत्र अनुसार सर्वोच्च अदालत भवनमा आगजनी गरी ठूलो क्षति पु¥याएको अभियोगमा सुनिल श्रेष्ठ, ज्योति थापा, विनोदकुमार थापा मगर, कुमार पराजुली र राजु परियारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरी १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति पु¥याएको दाबी गरिएको छ ।

देशको न्यायिक सर्वोच्च निकायमाथि भएको यो आक्रमणले विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिएको भन्दै कानुनी वृत्तमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो ।

केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा तोडफोड तथा आगजनी गरेको अभियोगमा आशिष गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सिंहदरबार देशको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र भएकाले यसमाथिको आक्रमणलाई राज्य संयन्त्र कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी वृत्त बौद्धमा आगजनी गरेको आरोपमा समीर श्रेष्ठ र सुनिल तामाङविरुद्ध अभियोग दायर गरिएको छ । प्रहरी प्रभाग बलम्बुमा तोडफोड गरेको आरोपमा निखिल कुसुले, सोहन चौधरी, विवेक रोक्का र छत्रबहादुर विकविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।

जाहेरीपछि अनुसन्धान, त्यसपछि अभियोग

भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको उक्त हिंसात्मक घटनापछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको थियो । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गरेपछि अभियोजन अघि बढाइएको हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनामा थप संलग्नता रहेको आशंकामा अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ र आवश्यक परे थप अभियोग दर्ता हुन सक्ने जनाइएको छ ।

राज्य संरचनामाथिको आक्रमण, कानुनी परीक्षणको घडी

संविधान, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका प्रतीकात्मक संरचनामाथि भएको यो संगठित आक्रमणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अब मुद्दा न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेसँगै राज्यले हिंसात्मक गतिविधिमाथि कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
भदौ २४ को घटनाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा हिंसा र विध्वंशलाई वैधता दिन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अदालतको फैसला के हुन्छ, त्यसले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिप्रति राज्यको दृष्टिकोण कति कडा हुन्छ भन्ने संकेत गर्नेछ ।