निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा: सवा करोडभन्दा बढी नागरिक भोट हाल्न आतुर

देशभर २३ हजारभन्दा बढी मतदान स्थल तयार

470
Shares

-सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन प्रहरी गरी ४ लाखभन्दा बढी खटिए

-२ लाख १५ हजार कर्मचारी खटाइए

काठमाडौं।

भोलि बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन गराउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा ढुक्कका साथ मतदान गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

यसपटकको निर्वाचनमा ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ महिला र २ सय अन्य गरी एक करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता छन् । आयोगले यस पटक कूल मतदाताको ६५ देखि ७० प्रतिशत मत खस्ने अनुमान गरेको छ । उक्त अनुमानअनुसार यस पटकको निर्वाचनमा सवा करोडभन्दा बढी मत खस्ने देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार केन्द्रबाट ढुवानी गरी ७७ जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा राखिएका मतदानका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतपेटिकासहित निर्वाचन सामग्री १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थलमा पुगिसकेको छ । यस निर्वाचनको लागि २३ हजार १ सय १२ वटा मतदान केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये सुरक्षा चुनौतीको आधारमा ३ हजार ६ सय ८० मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदान केन्दलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसपटको निर्वाचनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि २ करोड ३ लाख २३ हजार मतपत्र र समानुपातिकतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २ करोड ८ लाख ३० हजार मत मतपत्र छापिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रंग निर्वाचन चिह्न रहेको मतपत्र र समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमि कालो रंग रहेको मतपत्र छापिएको छ । मतपत्र तथा प्रदेश र जिल्ला कार्यालयबाट खरिद गरिएका बाहेकका सामग्री आयोगले पठाएको थियो । मतदान केन्द्रका लागि २ लाख १५ हजार कर्मचारी खटिएका छन् ।

समय लाग्ने स्थानीय तहमा आइतबारदेखि नै सामग्री लगिएको थियो । मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा जगेडा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरी नियुक्तिपत्र वितरण गरेसँगै आइतबारदेखि निर्वाचन सामग्री बुझाउन थालिएको थियो । निर्वाचनका लागि आवश्यक ५२ प्रकारका सामग्री मतदान अधिकृतलाई उपलब्ध गराइएको छ । त्यसै गरी मतदानका लागि सबै मतदानस्थलमा मतदान केन्द्र बनाइसकेको छ । आयोगले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा गरी कुल १ सय ४३ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी तथा वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले यी केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।

मतदानको दिन शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थाको लागि निर्वाचन प्रहरीसहित चार वटै सुरक्षा निकायबाट फौज परिचालन गरिएको छ । आयोगका अनुसार नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७ जना, नेपाल प्रहरीबाट ७५ हजार ७ सय ९७ जना, सशस्त्र प्रहरी ३४ हजार ५ सय ६७ जना, राष्ट्रिय अनुसन्धान ७९ हजार ७ सय २७ जना र निर्वाचन प्रहरी १ लाख ४८ हजार ९० जना खटिएका छन्। त्यसै गरी २ लाख १५ हजार कर्मचारी खटिएका छन् ।

आयोगले मतदान केन्द्रलाई महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, सुत्केरी, गभर्वती र लैङ्गिक अल्पसंख्यकले मतदान गर्न लाइन बस्न नपर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । मतदान गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नपर्ने गरी आयोगले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेको निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अनुगमनकर्ता अनुगमन अधिकृतको व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले सूक्ष्म अनुगमनको पनि व्यवस्था गरेका छांै । हामीले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा सबैको सहज पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ । सोअनुसार नै मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थलको व्यवस्थापन गरेका छौं ।’

निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ ६१ वटा निर्वाचन चिन्हमा ६५ वटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार १७ पुरुष, ३ सय ८८ महिला र एक अन्य गरी ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक हजार ३ सय ६३ पुरुष र एक हजार ७ सय ७२ महिला गरी ३ हजार १ सय ३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ १ सय १० स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

सावधान ! मौन अवधिमा हुनसक्छ ‘मनी’को खेल !

काठमाडौँ।

२१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । चुनावी प्रचारप्रसार औपचारिक रूपमा बन्द भए पनि राजनीतिक गतिविधि पूर्ण रूपमा थामिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । स्रोतका अनुसार यही मौन अवधिलाई अवसर मानेर विभिन्न जिल्लामा केही उम्मेदवारहरूले ‘मनी पावर’ प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।

विशेषगरी विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मतदातालाई लक्षित गर्दै रातारात नगद वितरण गरेर मत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास हुन सक्ने बताइन्छ । यसै गरी विभिन्न स्थानबाट भोट हाल्न गाउँ पुगेका युवाहरूलाई पनि पैसा वितरण गरेर प्रभाव पार्न खोजिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न निर्वाचनमा मौन अवधिका बेला पैसाको चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि त्यस्तो गतिविधि दोहोरियो भने यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गर्नेछ । विचार र नीति होइन, पैसाले मत किन्ने संस्कारले चुनावलाई प्रतिस्पर्धा नभई ‘व्यापार’मा रूपान्तरण गर्ने खतरा रहन्छ ।

स्रोतको दाबीअनुसार मंगलवार र बुधबार राति विशेष सक्रियता देखिन सक्ने सम्भावना छ । सहरी क्षेत्रमा निगरानी कडा भएकाले खुला रूपमा पैसा वितरण गर्न कठिन भए पनि ग्रामीण भेगमा गोप्य रूपमा नगद लेनदेन बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय स्तरका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी घरघरमै रकम पु¥याउने रणनीति अपनाइने आशंकासमेत गरिएको छ ।

निर्वाचनको निष्पक्षता जोगाउने दायित्व सम्बन्धित निकायहरूको हो । निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनले मौन अवधिलाई ‘निष्क्रिय समय’ होइन, ‘उच्च सतर्कता अवधि’का रूपमा लिनु आवश्यक छ । संदिग्ध गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने, सूचना संयन्त्र सक्रिय बनाउने र आवश्यक परे तत्काल कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमा निर्भर हुन्छ । क्षणिक प्रलोभनका लागि आफ्नो अमूल्य मत बेच्नु भनेको आफ्नै भविष्यलाई कमजोर बनाउनु हो । त्यसैले मतदाता स्वयं पनि सचेत र सजग रहनु जरुरी छ । पैसाको प्रलोभनमा परेर होइन, नीति, कार्यक्रम र चरित्रको मूल्यांकन गरेर मत हाल्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको असली आधार रहेको र मौन अवधि शान्त र स्वच्छ रहनुपर्ने र पैसाको होइन, विवेकको जित हुनुपर्ने सुझाव राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।

रास्वपाका उम्मेदवार साहको उम्मेदवारी खारेज

काठमाडौं

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ ।
धनुषा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहनुभएका साहविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन गर्दै आयोगले सो निर्णय गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको प्रमाण फेला परेपछि उम्मेदवारी रद्द गरिएको प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार कमल निर्माण सेवा प्रालिका सेयरधनी रहेका साह २०८० सालदेखि कालोसूचीमा रहेको तथा विभिन्न मितिमा चेक बाउन्ससम्बन्धी कालोसूचीमा एकल र संयुक्त रूपमा नाम उल्लेख भएको पाइएको छ ।
आयोगको सोमबारको निर्णयले साहको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पत्र आयोगले मंगलवार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाएको छ ।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनोज बरालका अनुसार साहविरुद्ध गत १० फागुनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । साहको स्वामित्वमा रहेको कमल निर्माण सेवा कालोसूचीमा रहेको उजुरी थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सो उजुरी ११ फागुनमा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । सोही दिन आयोगले उम्मेदवार साहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।