मौद्रिक नीतिको सुविधा कार्यान्वयन होस्

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । जसअन्तर्गत ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को अवधि निर्धारण ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण राहत प्याकेजका रुपमा लिन सकिन्छ । यसअघि वर्षमा लगातार ७ दिन कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने कठोर प्रावधान व्यवहारमै असहज मानिदै आएको थियो । अब उक्त सीमा ३० प्रतिशतमा परिमार्जन गरिनु कर्जा चक्रको वास्तविकता स्वीकार गर्ने कदम हो । यसले बैंक र उद्यमीबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक प्रशासनिक दबाब घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरिएको नीति समायोजनले केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, तरलता अवस्था र वित्तीय स्थायित्वलाई सन्तुलित रूपमा हेरिरहेको संकेत गर्दछ । हाल उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून रहे पनि आगामी निर्वाचन, विप्रेषण वृद्धिले माग विस्तार भई मूल्य वृद्धिमा केही दबाब पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । यद्यपि, विश्वबजारमा कच्चा तेल तथा खाद्यान्नको मूल्य घट्दो क्रममा रहनु र छिमेकी देशको अर्थतन्त्रमा पनि मुद्रास्फीति संयमित रहनुले समग्र मूल्यस्तर लक्षित सीमाभन्दा तलै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ हुने र पर्याप्त तरलतासँगै न्यून ब्याजदरले लगानी विस्तारको आधार तयार पार्ने संकेत छ । क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेट्ने निर्णय रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । यसले निर्यात प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनु स्रोतको अधिक प्रभावकारी पुनर्वितरणतर्फको संकेत हो ।

पूर्वाधार विस्तारका कारण प्रभावित उद्यमलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनु अर्को सकारात्मक कदम हो । विशेष गरी महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारले प्रत्यक्ष असर पारेका व्यवसायलाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना गर्न दिने प्रावधानले अस्थायी कठिनाइलाई दीर्घकालीन संकटमा रूपान्तरण हुनबाट जोगाउन सक्छ । साथै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारण पेस गरेमा अस्थायी रूपमा कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था वित्तीय अनुशासन र सहानुभूतिबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो । विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका उपकरणमा पनि लचकता दिइएको छ । नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पु¥याइनुले बैंकहरूको हेजिङ क्षमता र तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र विनिमय दर अस्थिरताका सन्दर्भमा जोखिम न्यूनीकरणलाई सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

डिजिटल पूर्वाधारतर्फको जोड पनि उल्लेखनीय छ । डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र एआई पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण तथा सहवित्तीयकरण कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्दै चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र दक्षता वृद्धितर्फको कदम हो । यद्यपि, यी सबै नीतिगत लचकताले वित्तीय अनुशासन कमजोर नहोस् भन्ने सावधानी आवश्यक छ । पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरले लगानी विस्तारको अवसर दिन्छ, तर उत्पादक क्षेत्रमा नजाने कर्जा फेरि अल्पकालीन उपभोगतर्फ मोडिने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले नियामकीय निगरानी र कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा समानान्तर कडाइ अपरिहार्य हुनेछ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सन्तुलित र यथार्थपरक देखिन्छ । मूल्य स्थायित्व जोगाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई टेवा दिने प्रयास भए पनि यसको चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको छ । नीतिगत उदारता उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्र यसको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।