कसको एजेन्डा के ?

काठमाडौं ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत संविधान संशोधन फेरबदलको वाचा गरेका छन् । कसैले शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने कसैले निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा संविधान संशोधनको प्रश्न दलहरूको साझा प्रतिबद्धता बने पनि संशोधनका दिशा, दायरा र प्राथमिकतामा तीव्र फरक देखिएको छ । कसैले शासकीय स्वरूप फेर्ने, कसैले निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने त कसैले संघीय संरचना पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संविधान संशोधनको विषयमा नेकपा (एमाले) मौन देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना र आयोगहरूको नियुक्तिको विषय, तहगत अधिकारको स्पष्टताको विषय, शासकीय स्वरूप र युवा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा नेपाली जनताको अपनत्व र स्वामित्व थप वृद्धि गर्न संविधान संशोधनको नेतृत्व कांग्रेसले लिने भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका एकल र साझा अधिकारमा भएको अस्पष्टता र विद्यमान दोहोरोपन हटाएर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी तहगत सरकार सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्ने र मितव्ययी संघीयता अपनाइने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् निर्माण गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकाय र राज्यका सार्वजनिक संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिने भन्दै यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिज्ञापत्रको बुँदा १८ मा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनसँग बाझिएका, उपयोग नभएका औचित्यहीन कानुन खारेज गर्ने तथा बनाउनुपर्ने र प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन एक वर्षभित्र बनाउने भनिएको छ ।

त्यसै गरी नेकपा (एमाले)ले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । संशोधनको विषयहरू भने एमालेले स्पष्ट पारेको छैन । विघटित प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा राखिएका बुँदासमेत एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरेर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीगायत विभिन्न पक्षमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट रहेको छ ।’ नेकपाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गरेर एउटा पार्टीको बहुमत आउनसक्ने बनाउनुपर्ने भनेको छ ।

राष्ट्रियसभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने सभाका रूपमा स्थापित गर्ने र प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइने नेकपाको प्रतिबद्धता छ । आदिवासी आयोग, थारू आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगबीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनःसंरचना गरिने र आयोगहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउने बताएको छ । सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोटलगायतमा संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।

वाचापत्रको १०, ११, १३, १६ र १७ नम्बरमा संविधान संशोधनका विषय समेटिएका छन् । बुँदा नम्बर १३ मा उच्च अदालत तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा आधारित सिफारिसजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । साथै, प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र पदबाट हटेपछि पनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । १७ नम्बर बुँदामा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने भनिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाका तत्कालीन तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले बहुमतको आधारमा संविधान जारी गरेको आरोप लगाउँदै सो पार्टीले पहिचानसहितको संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । वर्तमान संविधानलाई अपूर्ण भन्दै यसको पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधनको माग गरेको छ ।

त्यस्तै शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको विषय उठाएको छ भने राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन सो पार्टीले जनलोकपाल निकायको गठन गर्ने, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसै गरी धर्म निरपक्षेताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो संकल्प प्रस्तावमा राजसंस्थाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ । वर्तमान व्यवस्था खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधार गर्दे आफ्नो संकल्प पत्रमा भनिएको छ– ‘प्रदेशको संरचना खारेज गर्ने, संघ र स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना बनाउने, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने छौं ।’

उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधान संशोधनमार्फत सुशासनको हक कायम गर्ने, सांसदको संख्या घटाउने, मन्त्रालय संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाइने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २ सय ७५ बाट २ सय ९, प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५ सय ५० बाट ३ सय ३० मा झारिने उल्लेख छ । संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय रहने, मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने उज्यालो नेपालको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

साझा सहमति कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाइने विषय पनि उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बेजिल्ला र विदेशबाट समेत निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र नो–भोटको पनि व्यवस्था गरिने बताएको छ ।